बिदेशी सिएलाई “पुनः व्यवहारीक तालिमको” निर्णय र आन्दोलन कति सहि कति गलत
(ब्यक्तिगत
रुपमा म आइक्यानको बिद्यार्थी भएपनि, म यो लेख कोहिप्रति आग्रह वा
पुर्बाग्रह राखेर लेखेको नभई पछिल्लो समय पुन व्यवहारीक तालिमब्यबस्था
आइक्यानले गरेपछि सिर्जित घटनाक्रमलाई बिचार गर्दै यो निर्णयको बिबेचना
गर्ने प्रयास गरेको छु । पुरा लेख पढि सभ्य शब्द तथा ढङ्गबाट आउने
सुझाबहरुलाई स्वागत गर्दछ्ु ।)
आइक्यानको बार्षिक उत्सबको अबसरमा आयोजित
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आइक्यानका अध्यक्ष महेश गुरागाँईले पुनः
व्यवहारीक तालिमको ब्यबस्था गर्न लागिएको पहिलो पल्ट सार्बजनिक गर्नुभएको
थियो । त्यस यता यो निर्णयको समर्थन र बिरोधमा ठुलै जमात तयार भइसकेको छ ।
बजारमा एउटा पक्षको समर्थन गर्दा अर्को पक्षको बहिस्कारमा परिएला भनेर
डराउने जमात नि ठुलै भएको महसुस मैले गरेको छु । बिशेष गरि आइक्यानका
बिद्यार्थीको ठुलै जमातले यो निर्णयको दिल खोलेर प्रशंशा गरिरहेका छन् भने
आइसिएआईमा अध्ययनरत नेपाली बिद्यार्थीले आफुहरुलाई आइक्यानले सौतेनि
ब्यबहार गरकोमा दुखेसो गरिरहेका छन् । उनिहरु भन्छन् “नेपालमा गुणस्तरिय
पढाई नभएकाले हामी अर्काको देशमा गएर पढ्न बाध्य छौं, यो हाम्रो रहर नभइ
कठोर बास्तबिकता हो ।” आउनुहोस यिनै सेरोफेरोमा रहि आइक्यानको यो निर्णयको
समिक्षा गरौं ।
पछिल्लो समय नेपालमा देखिएका धेरै
समस्याहरु मध्ये एउटा प्रमुख समस्या भनेको कुनै पनि घटनाक्रमको (त्यस
घटनालाई असर गर्ने अरु घटना समेतको) बिस्तृत अध्ययन नगरि केबल एउटा मात्र
घटना टिपेर त्यसको मात्र थोरै अनुसन्धान गरि सम्पुर्ण घटनाक्रममा लागुहुने
गरि होलसेल निर्णय गर्ने । यो समस्याबाट आइक्यान पनि मुक्त हुन सकेको
देखिएन । केहि आइसिएआइबाट पास भएका डमि सि ए बिद्यार्थीको कारण सिएको
गुणस्तर कायम हुन सकेन भन्दै सम्पुर्ण बिद्यार्थी ( जो जेहेन्दार छन् र
नियमित आर्टिकलसिपको तालिम नि लिइरहेका छन् ) लाई व्यवहारीक तालिमको
अनिबार्य ब्यबस्था गरिदिएको छ । यस्तो ब्यबस्थाले गहुँ पिस्दा घुन नि
पिसिने अबस्था सिर्जना भएको छ ।
आइक्यानले यो ब्यबस्था बिदेशको सस्थामा
अध्ययन गरि पास भएका बिद्यार्थीमा लागु हुने भनेको छ । अहिलेको अबस्थामा
नेपालमा आई सदस्यताको दाबि गर्ने बिद्यार्थीहरु भारतकै बोर्डमा अध्ययन
गरेका छन् । ल, ठिकै छ, भारतबाट त डमिको कारणले गुणस्तरिय सिए आएनछन्, यदि
अन्य कुनै देशको सिए एकदमै उच्च गणस्तरका नेपाल आई सदस्यता मागे भने नि के
फेरि व्यवहारीक तालिमगरेर आउ भन्ने ?
हामीले आइसिएआईमा पढ्ने बिद्यार्थीको
पक्षमा बोल्दा नेपाली बिद्यार्थीको पिडालाई नि भुल्नु हुदैन । अहिले त धन्न
आइसिएआइमा पढेका बिद्यार्थीले आइक्यानको सदस्यता पाईरहेका छन्, नेपालका
बिचरा बिद्यार्थीहरुले त्यहि अबसर नि पाएका छैनन् । उनिहरुको त बिदेशी बजार
छ भनेर त्यहि पढ्ने साथी र स्वयं आइसिएआईका पदाधिकारीहरु नि दिल खोलेर
घमण्ड गर्छन । तर नेपाली सिए लाई त्यो ढोका अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा खुलेको
छैन । भएको सानो बजारमा नि निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा छ । आइसिएआईबाट पास
भएका सिएले ग्लोबल मार्केटलाई नजरअन्दाज गर्दै किन नेपाली बजारमा मरिहत्ते
गरेका हुन त्यो नेपाली बिद्यार्थीले बुझ्न सकेका छैनन् । मरेर पास ग¥यो
जागिर खाने बेलामा देख्नु न सुन्नुको मान्छे प्रतिस्पर्धि भइ ज्यादै न्युन
रकममा काम स्विकार्दा त्यो नेपालमा पढेको बिद्यार्थीको मनोदशा के होला ?
कसैले बिचार गरेको छ ? आइसिएआइमा पढेका बिद्यार्थी त आर्टिकलसिप गरेर भए नि
सदस्यता पाउछौंै भनेर मख्ख पर्नुपर्ने हो ।
नेपाली बिद्यार्थीले त्यो अबसर कहिले
पाउछन् ? यो त मालिक नोकरको जस्तो सम्बन्ध भएनर भन्या ? कहिले हुने हो दुबै
देशका संस्थाहरु बराबर ? आँट र हिम्मत हुने हो भने आइक्यानले MRAनगरेका
संस्थाका बिद्यार्थीलाई सदस्यता दिने कार्य तत्कालका लागि निलम्बन
गनुपथ्र्यो । यसले आइसिएआइलाई नि MRAगर्न दबाब पुग्थ्यो, त्यो दबाब समुहको
नेतृत्व आइसिएआइमा पढ्ने नेपाली बिद्यार्थीहरुले गर्थे, र समर्थन आइक्यानमा
पढ्ने नेपाली बिद्यार्थीहरुले । त्यसबेला आइसिएआई र आइक्यानमा पढ्ने
बिद्यार्थी भन्दै भेदभाब नभई सम्पुर्ण नेपाली बिद्यार्थी एक हौं, हामी
हाम्रो पेसालाई मर्यादित बनाउछौ भन्दै एकजुट हुन्थे । र यो पुनः
आर्टिकलसिपको कुरा MRAमा लेख्नुपर्दथ्यो न कि कुनै सस्थाको एकलौटि निर्णयमा
।
दुई देशबिच MRAनभएको अबस्थामा, आईक्यानले
आफुले तोकेको दायरा पार नगर्नेलाई सदस्यता दिन्न भनेको निर्णय बिचमा बसेर
हेर्दा गलत छ जस्तो लाग्दैन । यदि जसलाई पनि जसरी पनि सदस्यता दिनुपर्छ
भन्ने हो भने बर्षौ देखि फेल भएका बिद्यार्थीलाई बिनासर्त सदस्यता
दिनुपर्यो भनेर आइक्यानका बिद्यार्थीले माग गरेमा अबस्था कस्तो हुन्छ ? एक
पटक सोचौ त ।
मैले जानेअनुसार सिए भनेको एकाउण्ट,
फाइनान्सका साथसाथै ब्यबसायिक कानुन र कर मा नि पोख्त हुनुपर्छ । एकाउण्ट र
फाइनान्स त संसारभरि एउटै हुन्छ तर कर र ब्यबसायिक कानुन भने देश अनुसार
छुट्टाछुट्टै हुने भएकाले जुन देशमा काम गर्ने हो त्यहि देशको कानुनमा
पोख्त (सामान्य ज्ञान मात्र भएर हुन्न ) हुन जरुरी हुन्छ । कानुन र करमा
पोख्त हुन ऐन घोकेर मात्र पुग्दैन । कुनै माइकवालाले पनि कर र कानुन घोकेर
ब्यबहारीक प्रयोग गर्न सक्छु भनेर नसोचे हुन्छ । त्यसको लागि काम गर्नैपर्छ
। यस्तो अबस्थामा आइसिएआइबाट पास भएर आएका सिएले कर र कानुनका बिषयमा सहि
निर्णय लिन कदापि सक्दैनन् । अनि कसरी उ नेपालको पोख्त सिए हुन सक्यो त ?
यो निर्णयको त त्यहा पढ्ने बिद्यार्थीहरुको क्षमता अभिबृद्घि गर्दछ
त्यसकारण यो निर्णयको उनिहरुले स्वागत गर्नुपर्नेमा किन बिरोध गरिरहेका छन्
मैले बुझेको छैन ।
एउटा अर्थमा भने आईक्यानको निर्णय एकदमै
ब्यबहारीक तथा बुद्दिमानीपुर्ण लागेको छ । यो निर्णय आईक्यानले तत्काल लागु
नगरी २०७२ सालबाट लागुगर्ने निर्णय गरेको छ । यसले गर्दा पुरानो
ब्यबस्थाको आशा गरेका बिद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ भने नयाँ
भर्ना हुनेले पहिले नै थाहा पाएर भर्ना हुन्छन् जसले उनिहरुलाई भबिस्यमा
कुनै समस्या पर्दैन ।
आइसिएआईमा अध्ययनगर्ने बिद्यार्थीको आफ्नो
संस्था भनेको आइसिएआई नै हो आईक्यान होइन । उनिहरुले आफ्ना माग आफ्नो
संस्थासंग राख्ने हो, न कि अरुको संस्थासँग । आइसिएआईमा पढ्ने नेपाली
बिद्यार्थीहरुको माग आईक्यानले नेपाली भएको कारण बाहेक अन्य कारणले सम्बोधन
गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । आइक्यानको पहिलो प्राथमिकता भनेको आइक्यानमा
अध्ययनरत बिद्यार्थी नै हुन न कि आइसिएआइमा पढेका बिद्यार्थी । तर, ती
भारतमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरु पनि नेपालीनै भएको कारणले उनिहरुको
भबिस्यमाथि हुने खेलवाड कुनैपनि सर्तमा स्विकार्य हुदैन । त्यसकारण
आईक्यानले जे निर्णय गर्दा पनि ती नेपाली बिद्यार्थीलाई समेत सोचेर
गर्नुपर्दछ ।
केहि समय अगाडिको आइसिएआईको कार्यक्रममा
जाँदा डमि समस्या भारतमा निकै ठुलो समस्याको रुपमा त्यहाँका आइसिएआईका
अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरुले चित्रित गरेका थिए । आर्टिकलसिपबिना कोहि पनि
ब्यक्ति राम्रो सिए बन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसो भयो भन्दैमा
आइसिएआईका बिद्यार्थीको परिक्षा नलिई हचुवाको भरमा ती बिद्यार्थी गुणस्तरीय
छैनन् त्यसकारण यस्तो निर्णय लिएको भन्ने अधिकार आइक्यानलाई छैन । हो,
आइक्यानले आइसिएआईका बिद्यार्थीलाई सदस्यता नै दिन्न भन्न पाउछ, यसमा कसैले
बिरोध गर्न पाउदैन तर अर्काका बिद्यार्थीलाई बिना आधार गुणस्तरका भएनन्
भन्दै बेइजत गर्न पाइदैन ।
समाधान के त ?
१.यो समस्याको एउटै समाधान भनेको आइसिएआई र
आईक्यान बिच ःच्ब् गर्ने र एक संस्थाले अर्को संस्थाको उत्पादनलाई कुन
हिसाबमा स्विकार गर्ने हो भन्ने स्पस्ट मापदण्डको ब्यबस्था त्यहि गर्ने ।
२.कुनै निश्चित समय तोकेर सो मिति पछाडि ःच्ब् नहुन्जेल सम्मको लागि आइसिएआईका बिद्यार्थी आइक्यानले स्विकार नगर्ने निर्णय गर्ने ।
३.आइक्यानले कडा कदम नचाले सम्म आइसिएआईको
मिचाहा प्रबित्ति जारी नै रहन्छ र आगामी दश बर्षसम्म नि MRA हुने कुनै
छाटकाट देखिदैन । त्यसकारण आईक्यानले आइसिएआई बिरुद्घ कडा कदम चाल्न ढिला
भइसकेको छ ।
४.दिर्घकालिन समाधानमा आइक्यानले आफ्नो
क्षमता बिस्तार गरि सम्पुर्ण बिद्यार्थीलाई गणस्तरिय शिक्षाको ग्यारेन्टि
गर्दै उतिर्ण प्रतिशत बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यदि यसो भयो भने गुणस्तरीय
शिक्षाको नाममा देशको आफ्नो संस्थाको अपहेलना गर्दै बिदेशिने युवालाई
स्वदेशमै गणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ ।
By:Sesh Mani Dahal
प्रतिकृया दिनुहोस्
