सिए सरोकारमा तपाईंलाई स्वागत छ । Welcome to CA Sarokar

WELCOME TO CA SAROKAR | सिए सरोकार लाई फेसबुकमा मन पराउनुहोस्

Alexandra Ciolea Beauty Hamburg Alexandra Ciolea Beauty Hamburg Alexandra Ciolea Beauty Hamburg
सिए सम्बन्धी नेपालको पहिलो र एक मात्र अनलाइन पत्रीका | Nepal's First and Only one CA Related Online Digital Magazine | सिए सम्बन्धी पल पलका खबर
LATEST NEWS | पछील्ला सिए समाचारहरु
print this page
UPDATED NEWS |समाचार अपडेट

सिएको परिक्षा दिन गएका तपाईंको छोरा वा छोरी कहाँ छन?

जुन १, आइक्यान अन्तर्गत सिएको सबै तहको परिक्षा सुरु हुँदै थियो । बिहान ९:३० देखी सुरु हुने परिक्षामा धेरैको डर, आशा र सपना जोडीएको थियो । कसरी परिक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउने भन्ने चिन्ताले अधिकान्स बिधार्थीलाई पिरोलीरहेको थियो । तर यही भिडमा यस्ता बिधार्थीहरु पनि भेटिए जो परिक्षा दिने भन्दै ब्रिलियन्ट क्याम्पस त पुगे तर परिक्षा हल भित्र छिरेनन । परिक्षामा सामेल भएर फेल हुनु अर्को कुरा, यिनिहरु परिक्षा हल भित्र छिर्न नै आट गरिरहेका थिएनन । यसै क्रममा लगभग ९:१५ बज्दै गर्दा ब्रिलियन्ट क्याम्प्स नजिकै एउटा क्याफेमा यस्तै केही बिधार्थीहरुको झुण्ड जम्मा भयो र सुरु भयो प्लान " एक्जाम त दिइएन अब कहाँ जाने?" एक घण्टासम्म क्याफेमै बस्ने शहमती भएपछी उनीहरुले त्यस्तै गरे । कारीब १०:३० बजे उनिहरुको प्लान अनुसार उनिहरु घुम्न गए" पशुपती" । लगभग १२:१५ भये पछी एक बिधार्थी ले भने" लौ! हाम्रो परिक्षा सकियो । जाउ अब घर तिर ।"सो हुलमै रहेका एक बिधार्थीले सिए सरोकारलाई एस्तो बताएका हुन । काठमाडौं कै बासिन्दा उनी भन्छन," म त परिक्षा दिन भनेर आएको थिए । तर लहैलहैमा लागेर म पनि हल छिरिन । पछी प्रश्नपत्र सजिलो आएको देखेर मनमा चिसो पसेको छ । गल्ती मेरै हो तर के गर्नु अब पछुताउनु को पनि बिकल्प छैन । उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । यसरी परिक्षा दिन भन्दै ३०औ को सन्ख्यामा बिधार्थीहरु काठमान्डौका कु ना कुनामा घुमिरहेका छन । कारण परिक्षा प्रती को डर र गलत साथी संगत । अभिभावकले यता पनि ध्यान दिने कि?

एसिसिएलाई मान्यता दिने आइक्यानको तयारी | २ पेपर परिक्षा र एक बर्षको आर्टिकल्शिप छुट

एसोसिएसन अफ चार्टड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स (एसिसिए)लाई  नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले मान्यता दिने भएको छ । नयाँ नियम अनुसार अब एसिसिए उतिर्ण गरिसकेका एसिसिये सदश्यहरुले आइक्यानको फाईनल (क्याप थ्री)मा २ पेपर छोडेर ६ पेपर परिक्षा उतिर्ण गरेपछी नेपाली सिए सरहको मान्यता पाउने भएका छन । अर्टिकस्शिपको हकमा भने एसिसिएहरुलाई १ बर्ष मात्रा छुट दीइने बताइएको छ । अर्थात आइक्यान बाट मान्यता प्राप्त सिएको मातहत मा रहेर २ बर्षको तालिम सक्ने एसिसिए सदश्यहरुले आइक्यानको सिए सरहको मान्यता पाउने भएका छन । एसिसिए सम्बन्धी यो नयाँ प्राबधानको निर्णय भने आउदो काउन्सिल बैठक ले गर्ने बुझिएको छ । यता आइक्यानले गर्न लागेको निर्णय प्रती मिश्रित प्रतिकृया आएको छ । केही एसिसिये सदश्यले यसलाई साकारात्मक कदम भनेका छन भने केहीले एसिसिएको अन्तरराष्ट्रिय मान्यतालाई आइक्यान ले अपमान गर्न लागेको प्रतिकृया दिएका छन ।

सार्क मुलुकभर सीएको 'एकै पाठ्यक्रम'

काठमाडौ, चैत्र १० - चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षालाई सार्क मुलुकभर एकरूपता कायम गर्न यस क्षेत्रका नियमनकारी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाहरू एक मत भएका छन् । हालै पाकिस्तानको कराचीमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली लेखा व्यवसायी संस्थाहरू (साफा) को बैठकका क्रममा एक अर्को देशमका सीएले सार्क मुलुकहरूमा सजिलै मान्यता पाउने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने र त्यसैअनुसार लागू गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । 'सीए शिक्षा प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने सहमति भयो,' नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष महेश गुरागाईले भने, 'त्यसैअनुसार पहिले पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने र कमीकमजोरीलाई सुधार्ने बैठकले निर्णय गर्‍यो ।' उनले यसका लागि टाक्स फोर्स कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको र आगामी बैठकमा यसको निक्र्यौल हुने जानकारीसमेत दिए । अहिले सबै देशमा आआफ्नै पद्धतिबाट सीए अध्ययन हुँदै आएको छ । भारत, नेपाल र पकिस्तानको शिक्षा भने भने लगभग धेरै मिल्दोजुल्दो छ । बैठकले वित्तीय विवरणको उत्कृष्ट प्रस्तुतिमा दिइने बेष्ट प्रजेन्टेड अवार्ड (बीपीए) का मापदण्डमा एक रूपता ल्याएको समेत गुरागाईले जानकारी दिए । पहिले यो अवार्डका लागि देशपिच्छेका नियमनकारी निकायले आफू अनुकूल मापदण्ड कायम गरेका थिए । बैठकमा लेखा व्यवसायीका नियमनकारी निकायहरू दह्रो र प्रभावकारी बन्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको गुरागाईले जानकारी दिए । यसका लागि लेखापरीक्षणको अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशमा लेखा व्यवसायीमाथि कडा अनुगमन र निरीक्षण गर्ने पद्धति विकास भइसकेको छ । त्यहाँका नियमनकारी निकायले लेखा व्यवसायीमाथि अनुशासनको कारबाही मात्र हैन, अन्य कारबाही पनि गर्न थालिसकेका छन् ।

नेपाल र भारतमा भने लेखा व्यवसायीमाथि अनुशासनको कारबाही मात्र गर्ने अधिकार नियमनकारी निकायमा छ । अब लेखापरीक्षणमा कैफियत गर्ने लेखा व्यवसायीलाई अनुशासनको कारबाही मात्र गर्ने नभएर लेखापरीक्षणमाथि अनुसन्धान गरेर अन्य कारबाही पनि अघि बढाउन सक्ने नियम निर्देशिका बनाउने सहमति भएको गुरागाईले जानकारी दिए । 'पहिले सीए उत्पादन भए पुग्छ जस्तो लाग्थ्यो,' गुरागाईले भने, 'अब गुणस्तरीय कामका लागि पनि कडा निगरानी राख्नुपर्ने महसुस गरेका छौं ।' हाल मुलुकमा लेखा व्यवसायीका लेखापरीक्षणमाथि निकै कैफियतहरू देखिन थालेका छन् । यसैले अन्य निकायले लेखा व्यवसायीलाई कारबाही गर्न थालेकामा आइक्यानले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएको छ । 'बैठकमा हाम्रो मात्र हैन, सार्क क्ष्ाेत्रकै लेखा व्यवसायीको नियमनकारी निकायलाई दह्रो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा गम्भीर छलफल भयो,' उनले भने, 'त्यसैअनुसार अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।'  
काठमाडौ, चैत्र १० - चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षालाई सार्क मुलुकभर एकरूपता कायम गर्न यस क्षेत्रका नियमनकारी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाहरू एक मत भएका छन् । - See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/12/10/full-story/386206.html#sthash.ciWAXyiK.h9fAdof8.dpuf
dgकाठमाडौ, चैत्र १० - चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षालाई सार्क मुलुकभर एकरूपता कायम गर्न यस क्षेत्रका नियमनकारी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाहरू एक मत भएका छन् ।
हालै पाकिस्तानको कराचीमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली लेखा व्यवसायी संस्थाहरू (साफा) को बैठकका क्रममा एक अर्को देशमका सीएले सार्क मुलुकहरूमा सजिलै मान्यता पाउने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने र त्यसैअनुसार लागू गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
'सीए शिक्षा प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने सहमति भयो,' नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष महेश गुरागाईले भने, 'त्यसैअनुसार पहिले पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने र कमीकमजोरीलाई सुधार्ने बैठकले निर्णय गर्‍यो ।' उनले यसका लागि टाक्स फोर्स कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको र आगामी बैठकमा यसको निक्र्यौल हुने जानकारीसमेत दिए । अहिले सबै देशमा आआफ्नै पद्धतिबाट सीए अध्ययन हुँदै आएको छ । भारत, नेपाल र पकिस्तानको शिक्षा भने भने लगभग धेरै मिल्दोजुल्दो छ । बैठकले वित्तीय विवरणको उत्कृष्ट प्रस्तुतिमा दिइने बेष्ट प्रजेन्टेड अवार्ड (बीपीए) का मापदण्डमा एक रूपता ल्याएको समेत गुरागाईले जानकारी दिए । पहिले यो अवार्डका लागि देशपिच्छेका नियमनकारी निकायले आफू अनुकूल मापदण्ड कायम गरेका थिए । बैठकमा लेखा व्यवसायीका नियमनकारी निकायहरू दह्रो र प्रभावकारी बन्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको गुरागाईले जानकारी दिए । यसका लागि लेखापरीक्षणको अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशमा लेखा व्यवसायीमाथि कडा अनुगमन र निरीक्षण गर्ने पद्धति विकास भइसकेको छ । त्यहाँका नियमनकारी निकायले लेखा व्यवसायीमाथि अनुशासनको कारबाही मात्र हैन, अन्य कारबाही पनि गर्न थालिसकेका छन् ।
नेपाल र भारतमा भने लेखा व्यवसायीमाथि अनुशासनको कारबाही मात्र गर्ने अधिकार नियमनकारी निकायमा छ । अब लेखापरीक्षणमा कैफियत गर्ने लेखा व्यवसायीलाई अनुशासनको कारबाही मात्र गर्ने नभएर लेखापरीक्षणमाथि अनुसन्धान गरेर अन्य कारबाही पनि अघि बढाउन सक्ने नियम निर्देशिका बनाउने सहमति भएको गुरागाईले जानकारी दिए ।
'पहिले सीए उत्पादन भए पुग्छ जस्तो लाग्थ्यो,' गुरागाईले भने, 'अब गुणस्तरीय कामका लागि पनि कडा निगरानी राख्नुपर्ने महसुस गरेका छौं ।'
हाल मुलुकमा लेखा व्यवसायीका लेखापरीक्षणमाथि निकै कैफियतहरू देखिन थालेका छन् । यसैले अन्य निकायले लेखा व्यवसायीलाई कारबाही गर्न थालेकामा आइक्यानले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएको छ । 'बैठकमा हाम्रो मात्र हैन, सार्क क्ष्ाेत्रकै लेखा व्यवसायीको नियमनकारी निकायलाई दह्रो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा गम्भीर छलफल भयो,' उनले भने, 'त्यसैअनुसार अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।'   
- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/12/10/full-story/386206.html#sthash.ciWAXyiK.h9fAdof8.dpuf
काठमाडौ, चैत्र १० - चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षालाई सार्क मुलुकभर एकरूपता कायम गर्न यस क्षेत्रका नियमनकारी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाहरू एक मत भएका छन् ।
हालै पाकिस्तानको कराचीमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली लेखा व्यवसायी संस्थाहरू (साफा) को बैठकका क्रममा एक अर्को देशमका सीएले सार्क मुलुकहरूमा सजिलै मान्यता पाउने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने र त्यसैअनुसार लागू गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
'सीए शिक्षा प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने सहमति भयो,' नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष महेश गुरागाईले भने, 'त्यसैअनुसार पहिले पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने र कमीकमजोरीलाई सुधार्ने बैठकले निर्णय गर्‍यो ।' उनले यसका लागि टाक्स फोर्स कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको र आगामी बैठकमा यसको निक्र्यौल हुने जानकारीसमेत दिए । अहिले सबै देशमा आआफ्नै पद्धतिबाट सीए अध्ययन हुँदै आएको छ । भारत, नेपाल र पकिस्तानको शिक्षा भने भने लगभग धेरै मिल्दोजुल्दो छ । बैठकले वित्तीय विवरणको उत्कृष्ट प्रस्तुतिमा दिइने बेष्ट प्रजेन्टेड अवार्ड (बीपीए) का मापदण्डमा एक रूपता ल्याएको समेत गुरागाईले जानकारी दिए । पहिले यो अवार्डका लागि देशपिच्छेका नियमनकारी निकायले आफू अनुकूल मापदण्ड कायम गरेका थिए । बैठकमा लेखा व्यवसायीका नियमनकारी निकायहरू दह्रो र प्रभावकारी बन्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको गुरागाईले जानकारी दिए । यसका लागि लेखापरीक्षणको अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशमा लेखा व्यवसायीमाथि कडा अनुगमन र निरीक्षण गर्ने पद्धति विकास भइसकेको छ । त्यहाँका नियमनकारी निकायले लेखा व्यवसायीमाथि अनुशासनको कारबाही मात्र हैन, अन्य कारबाही पनि गर्न थालिसकेका छन् ।
नेपाल र भारतमा भने लेखा व्यवसायीमाथि अनुशासनको कारबाही मात्र गर्ने अधिकार नियमनकारी निकायमा छ । अब लेखापरीक्षणमा कैफियत गर्ने लेखा व्यवसायीलाई अनुशासनको कारबाही मात्र गर्ने नभएर लेखापरीक्षणमाथि अनुसन्धान गरेर अन्य कारबाही पनि अघि बढाउन सक्ने नियम निर्देशिका बनाउने सहमति भएको गुरागाईले जानकारी दिए ।
'पहिले सीए उत्पादन भए पुग्छ जस्तो लाग्थ्यो,' गुरागाईले भने, 'अब गुणस्तरीय कामका लागि पनि कडा निगरानी राख्नुपर्ने महसुस गरेका छौं ।'
हाल मुलुकमा लेखा व्यवसायीका लेखापरीक्षणमाथि निकै कैफियतहरू देखिन थालेका छन् । यसैले अन्य निकायले लेखा व्यवसायीलाई कारबाही गर्न थालेकामा आइक्यानले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएको छ । 'बैठकमा हाम्रो मात्र हैन, सार्क क्ष्ाेत्रकै लेखा व्यवसायीको नियमनकारी निकायलाई दह्रो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा गम्भीर छलफल भयो,' उनले भने, 'त्यसैअनुसार अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।'   
- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/12/10/full-story/386206.html#sthash.ciWAXyiK.h9fAdof8.dpuf

अडिट गर्ने अडिटरलाई किन मुद्दा लगाउने, एक्यान अध्यक्ष भरत रिजालको अन्तर्वाता

कम्पनीका सञ्चालकहरुले गर्ने गलत काममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट(सिए)हरु मतियार बनेको आरोप सरकारी निकाय लगाउँदै आएको छ । दुईथरी व्यालेन्ससिटमा हस्ताक्षर गरिदिने र कर छल्न तथा गलत काम गर्न सहयोग गरेको आरोप उनीहरुमाथि छ । यस्तोे आरोपमा कुनै सत्यता नभएको र सरकारले पेशा नै संटकमा पारिदिन लागेको भन्दै अडिटको काम नै रोकेर सिएहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् । विजमाण्डूका सुदर्शन  सापकोटाले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ अध्यक्ष भरत रिजाललाई सोधे, सरकारसँगको रिस किन संगठित सस्थामा पोख्नु भएको ?  

लेखा परीक्षणको काम कहिलेसम्म रोकेर राख्नु हुन्छ ?
यति उति दिन भनेर तोकेका छैनौं । तोक्न पनि सक्दैनौं । जहिलेसम्म हाम्रो आधारभूत माग पुरा हुँदैनन् त्यसबेलासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । यो भनेको एक हप्ता पनि हुन सक्छ, लम्बिएर असारको मसान्तसम्म पनि जान सक्छ ।

एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको ठगी मुद्दामा समातिएका दुई जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट त रिहा भइसके, आन्दोलन किन जारी राखेको ?
उहाँहरु रिहा भए पनि हाम्रा सम्पूर्ण माग पूरा भएका छैनन् । हाम्रा प्रमुख तीन वटा माग हुन् । एउटा उहाँहरुलाई जुन मुद्दा लगाइएको छ अडिट गरेकै कारण ठगी गरेको भन्ने यो मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ । किनभने मुद्दा नै झुटा हो । दोस्रो माग रिहा गर्नु पर्छ भन्ने थियो यो पुरा भयो । तेस्रो अबदेखि कुनै पनि अडिटरलाई अडिट रिपोर्ट साइन गरेकै भरमा जेलमा वस्नु पर्ने वा मुद्दा खेप्नु पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन भन्ने हो । बाँकी दुई वटा माग पुरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन चलिनै रहन्छ ।

तपाईहरुको जस्तो प्रफेसनल संस्था, व्यक्तिले आन्दोलनको अरु बाटो नरोजी कामै बन्द गर्नु कतिसम्म सुहाउँदो हो ?
आफ्नो हक अधिकारका लागि लड्दा खेरी पहिले सुरु साधारण कार्यक्रमबाटै विरोध गर्ने हो । हामीले पनि सुरुमा विरोध पत्र वुझायौं । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र वुझायौं । कहीबाट केही पनि सुनुवाई नभएपछि हामी कडा रुपमा प्रस्तुत हुन वाध्य भयौं । अडिट पेशामा लागेकाहरुलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) ले अडिट गर्ने लाइसेन्स (सिओपी) दिएको हुन्छ । त्यो संकलन गरेर आइक्यानलाई बुझाउँछौं । तपाईले भने जस्तो प्रफेसनल संस्था भएकाले बाहिर बन्द हड्ताल गर्ने वा तोडफोड गर्दैनौं । हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने भोली कोही बच्दैन, यो पेशा पनि बच्दैन । सबै जेल जानु पर्नेहुन्छ । जेलै जानु पर्ने हो भने यो पेशा गरेर के काम भनेर सिओपी संकलन गरेरे दिने संस्थालाई नै वुझाउने भएका हौं । फागुन १६ गते सिओपीको लिस्ट वुझाइ सकेका छौं, ओरिजिनल सिओपी वुझाएका छैनौं । ८१ प्रतिशत सिओपी संकलन भएको छ, बाँकी १९ प्रतिशत संकलन भएपछि ओरिजिनल पनि आइक्यानलाई वुझाइ दिन्छौं ।

तपाईहरुको आन्दोलनले पुरै वित्तीय क्षेत्रलाई नै असर पर्न थालेको छ ?
हामीले वित्तीय क्षेत्रलाई मात्र भन्दा पनि पुरै सरकारलाई नै अप्ठेरो पार्न खोजेको हो । किनभने सरकार ढुङ्गा मुढाको मात्र भाषा वुझ्ने भएकाले हाम्रो भाषा वुझेन जस्तो लाग्यो, त्यही भएर आवाज वुलन्द पारेर आन्दोलन थालेको हौं । हामीले अडिट रोकेपछि वित्तीय क्षेत्र, सरकार र डोनर एजेन्सीहरुलाई अप्ठेरो चैं पर्छ ।

तपाईहरुलाई सरकारको काम कारवाही पो चित्त नवुझेको हो त । सरकारको रिस त सबैलाई पोख्नु भएन नि ?
आन्दोलनको क्रममा अलिअलि दायाँ वायाँ अरुलाई पनि असर पर्छ । सरकारलाई टार्गेट गरेको आन्दोलनबाट अरु प्रभावित हुनु स्वभाविक पनि हो । हाम्रो उद्देश्य पनि सबै क्षेत्रलाई असर परोस् भन्ने हो । जबसम्म असर अरुलाई पर्दैन, सेयर बजार धरासयी भएर जाँदैन, डोनर एजेन्सीहरुले अडिट रिपोर्ट समयमा नपुगेपछि त्यसमा प्रश्न गर्न थाल्दैनन्, विदेशी लगानी पनि अडिट रिपोर्ट नपाएका कारण आउँदैनन् अनि मात्र सरकारले हाम्रो कुरा सुन्नेछ । अहिलेसम्म हाम्रो आवाज सरकारले सुनेको छैन । यो अवस्था हामीले जानेरै सृजना गर्न खोजेको हो । आन्दोलन गर्दा नैतिकतामा बस्यो भने त्यो आन्दोलन सफल पनि हुँदैन । हामीले व्यवसायिक मूल्य मान्यता विर्शिएरै आन्दोलन गरेको हो । जनताको दैनिक जीवनमा असर पर्दैन हाम्रो आन्दोलनले । त्यो भएपछि वाँकी मूल्य मान्यता हामीले मात्र पुरा गर्नु पर्छ भन्ने छैन । पेशा नबचेसम्म हामी बच्न सक्दैनौं । पेशा जोगाउन हामी जस्तो सुकै त्याग समर्ण गर्न तयार छौं ।
प्रहरीले के भनिरहेको छ भने ठगी गरेको पाइएकाले अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको थियो । कसैले ठगी गर्छ भने प्रहरीले हेर्न नपाउने ?

ठगी मुद्दा प्रहरीले हेर्न पाउँछ । ज्यानमारा मुद्दा प्रहरीले हेर्न पाउँछ । कुरो चैं के हो भने यो ठगी मुद्दा हो कि होइन भन्ने हो । तपाईलाई म साधारण उदाहरण दिन्छु, कुनै मान्छे दुर्घटनामा परी प¥यो भने साधारणतया त्यो मान्छे के कारणले म¥यो भनेर पोस्टमार्टम गरिन्छ । पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टरले खास के कारणले मरेको रहेछ भने शरीर चिरफार गर्दछ । कारण पत्ता लगाउने सिलसिलमा डाक्टरले जे कुरा देख्यो त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्टमा लेख्छ । त्यस्तो रिपोर्ट लेख्दा पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टरलाई यसले नै हत्या गरेको हो भनेर अभियोग लाउने कि नलाउने ? अडिटमा पनि ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ ।
अडिट भनेको कस्तो हो भने कुनै पनि कम्पनी वा फर्ममा वित्तीय कारोबार सबै भइसकेपछि अनि बल्ल अडिटरले आफ्नो काम थाल्छ । अडिटरको काम भनेको उपलब्ध विवरणका आधारमा आफ्नो रायसँगै प्रतिवेदन दिने हो । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको केसमा पनि आन्तरिक र वाह्य दुवै लेखा परीक्षकले आफ्नो रायहरु राखेका छन् । घटना भयो पहिले, अडिट भयो पछि, अनि अडिटरले साइन ग¥यो भनेर पुरानो कुरा झिक्दै थुन्नु त भएन नि । कम्पनीको कर्मचारीको वद्माशी थियो त्यही भएर अडिटरको पनि वद्माशी छ भनेर थुन्न मिल्छ ? सैद्धान्तिक रुपमै के हो भने प्रहरीले जुन मुद्दा लगाएको छ त्यो कुरा नै गलत हो । यो ठगीको विषय नै होइन । त्यही भएर हामीले विरोध गरेका हौं । यो मुद्दामा प्रफेसनल केही नेक्लिजेन्सी भएको छ भने हामीलाई कारवाही गर्ने छुट्टै कानुन छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले लेखा परीक्षणमा जानजानी भएका गल्ती छन् भने कारवाही गर्न पाउँछ । त्यहाँ गएर उजुरी गर्नु प¥यो । कानुनमा जे कुरा छ त्यो कुरा नगरी छुट्टै तरिकाले कारवाही थालिएकाले आन्दोलन गर्नु परेको हो । आइक्यानले गर्ने कारवाही प्रहरीले गर्न थाल्यो भने अडिट कसरी गर्ने ? अब अडिट पनि प्रहरीले गरोस भनेका छौं ।
सुडान घोटालामा प्रहरीकै ठूल्ठूला मान्छे परे । त्यो केशमा पनि सरकारी निकायले अडिट त गरेको थियो नि । महालेखा परीक्षकको विभागले त्यो अडिट गरेको थियो । कारोबारपछि हो अडिट गर्ने भनेको । सुडान घोटालामा मिलेमतो भएको छ भनेर के अब महालेखा परीक्षकलाई पक्राउ गर्ने ?

यो मुद्दाले अडिटरले गल्ती गर्‍यो  भने जेल पनि जानु पर्छ है भन्ने कुरा त स्थापित गर्‍यो ?
पक्का पनि सन्देश गएको छ । अडिट गर्दा खेरी एकदमै सावधानी पूर्वक गर्नु पर्छ र गल्ती भयो भने भोली छुट पाइनेवाला छैन भन्ने सन्देश चाही गएको छ । तर सन्देश कसरी गयो भन्दा नगरेको काममा मान्छे पक्राउ गरेर । नगरेको काममा त पक्राउ परिने रहेछ भने भोली जानाजान गल्ती ग¥यो भने त जेल गइने रहेछ भन्ने सबैले बुझेका छन् ।

प्रहरीले अनुसन्धान ग¥यो । अब यो मुद्दा अदालतमा पु्गिसक्यो । उहाँहरुले ठगी गरेको होइन भने त अदालतले सफाइ दिइहाल्छ नि । किन यति ठूलो रोष राख्नु भएको ?
केस अदालतमा छ । यो मुद्दालाई मात्र लक्षित गरेर हामीले आन्दोलन गरेका छैनौं । नियम विपरित कारवाही गर्दा हाम्रो पेशा खत्तम हुने भएकाले आन्दोलन गरेका हौं । आउँदो दिनमा पनि यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ । पक्का पनि भोली अदालतबाट उहाँहरुले सफाइ पाउनु होला । तर यसमा तीन÷चार वटा कुरा छन् । मान्छेलाई हुँदै नभएको विषयमा झुटा आरोप लगाउनु भएन । लगाए पनि कानुनी रुपमा हुनु प¥यो । अहिले कानुनी रुपमा उहाँहरु विरुद्ध आइक्यानान पनि मुद्दा चलिसकेको छ । यसको हामी विरोध गर्दैनौं । किनभने यो कानुनभित्र छ । सरकारी निकायले मुद्दा चलाइ सकेकाले अब उहाँहरुले अडिट गर्न पाउनु हुन्न । प्रहरीले उहाँहरुलाई पक्रियो भोली अदालतले सफाइ दियो भने पनि १५/२० दिन जेलमा वसेको टर्चर, त्यसको कारणले सामाजिक प्रतिष्ठामा पुगेको क्षति, पुरै सिए प्रफेसनमै अडिटर भन्ने वित्तिकै ठगहरु भन्ने सन्देश गयो । यही मुद्दा लड्नलाई खर्च पनि भयो । उहाँहरुको मनोविज्ञानमै यो मुद्दाले असर गरेको छ । मैले सिए भएर जिन्दगीमै ठूलो गल्ती पो गरेछु भन्ने उहाँहरुमा परेको छ । अब उहाँहरुले कहिले अडिट नगर्ने भन्दै सिओपी नै फिर्ता गरिसक्नु भएको छ । भविश्यमा केस जिते पनि उहाँहरु अडिट गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न । मुद्दा अदालतमा भए पनि नभए पनि हामीले जे भयो एकदमै गलत भयो भन्ने लागेर उहाँहरु रिहा भए पनि विरोध गर्दै आएको हो ।

तपाईहरु अडिटरले गल्ती गर्दैनन् भन्ने तर्क जवरजस्ती स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?
होइन । अडिटरले पनि गल्ती गर्छन् । सिएले गल्ती गरेको फेला परेकाले करिव १५ जनालाई आइक्यानले कारवाही नै गरिसकेको छ । कसैलाई सचेत गराएको छ भने कसैलाई काम गर्न रोक लगाएको छ । प्रहरीले चार्ज सिट लगाएपछि हामीले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको फाइल हेरेका छौं । फाइल हेरेपछि मात्र गलत भएको छ है भनेर आन्दोलन सुरु गरेका हौं । यदि गल्ती कसैले गर्छ भने त्यो चिजको कारवाही, छानविन, अनुसन्धान गर्ने छुट्टै विभाग छ, जसलाई जिल्ला अदालत बराबरको अधिकार पनि छ । कानुनमा लेखेको कुरा सबैले पालना गर्नुपर्छ । सरकार, संस्था, व्यक्ति सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ । कि त अडिटरले गल्ती गर्यो भने प्रहरीले कारवाही गर्न पाउने छ भनेर कानुनमा शंशोधन गर्नु पर्यो, नभए अहिलेको कानुन पालना गर्नुपर्छ ।

अलिक फरक प्रशङ्गमा कुराकानी गरौं अब । व्यवशायीहरुलाई वित्तीय रुपमा जालझेल गर्न सिकाउने अडिटरहरु हुन् भन्ने गरिन्छ नि ?
सिएले कसैको वित्तीय सल्लाहकारका रुपमा काम गर्दा उसले आफूले जानेको नलेज दिने हो । उसले आफूले जानेको नलेज दिँदा गलत तरिकाले दिने भन्ने हुँदै होइन । ट्याक्सकै कुरा गरौं न । ट्याक्सको जुन कानुन छ त्यो कानुनभित्र रहेर कुनै पनि संस्था तथा व्यक्तिले त्यसको फाइदा उठाउन सक्छ भने त्यो फाइदा किन नलिने भनेर सल्लाहकारका रुपमा हामीले आफ्ना क्लाइन्टलाई सल्लाह दिने हो । त्यो गर्दा सरकारको आफ्नै केही लुपहोल छ भने त्यसलाई सरकारले बन्द गर्ने हो । सल्लाह दिएकै भरमा ठगीमा सघायो, गलत कुरा सिकायो भन्ने होइन ।
कुनै पनि मुद्दामा दुई जना वकिल हुन्छ, वादी र प्रतिवादीतर्फबाट । वकिलले वहस गर्दा दुई मध्ये एकले त गल्ती कुरा बोलेकै हुन्छ । किनभने मुद्दा एउटाले मात्र जित्ने हो । वकिलको धर्म के हो भने जहिले पनि आफ्नो पक्षलाई जिताउने वा पक्षमा बोलिदिने । हाम्रोमा पक्ष विपक्षको कुरा नभएपनि जसको लागि काम गरिरहेका हुन्छौं जोसँग फि लिएका हुन्छौं हाम्रो धर्मै के हुन्छ भने उसलाई आफूले जानेको कुरा सिकाउने, जानकारी दिने । कानुनभित्र रहेर सही सल्लाह दिन्छौं । कानुनमा केही लुपहोलहरु छन् र त्यसबाट केही फाइदा लिन हाम्रो क्लाइन्टले सक्छ भने त्यो कुरा सिकाउने हो । तर कानुन नै उल्लङघन हुने गरी हामी केही गर्दैनौं । त्यो गर्यौं भने त आइक्यानले कारवाही गरिहाल्छ नि । हामीले कानुनमा नभएको कुरा सिकाउने होइन कानुनभित्रै बसेर फाइदा लिन सिकाउने हो ।

अर्को पनि आरोप छ, अडिटरहरु यस्ता छन् कि उनीहरु आफ्नो र क्लाइन्टका लागि दुई वटा तीन वटा वित्तीय प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरिदिन्छन् ?
कर प्रशासनले यस्तो कुरा उठाइरहेको हुन्छ । सबै जना दुधले धोएको भन्ने हुँदैन । यस्तो गरेको भेटिएमा उजुरी गर्नुपर्यो । राजश्व प्रशासनका कर्मचारीहरुले वढीजस्तो यस्तो कुरा गर्छन् । किनभने समस्या उनीहरुमा वढी छ । उनीहरु आफ्नो समस्या ढाकछोप गर्न अडिटरलाई आरोप लगाइ दिन्छन् । त्यस्तो भेटिएमा कारवाहीका लागि किन उजुरी नगरेको त ? अडिटरहरुलाई दुई÷तीन वटा वासलात बनाउन सिकाउने प्रकृयामा त कर प्रशासनका कर्मचारीहरु पनि सहभागी छन् । आफैले यस्तो गर्ने अनि अरुलाई आरोप लगाउनु कतिको जायज हो ? सरकारी निकायका कर्मचारीहरु सबै सफा छन्, ठग वा फटाहा अडिटरहरु हुन् भन्ने देखाउन उहाँहरु यस्ता आरोप लगाउने गर्नुहुन्छ ।

यस्तो खालको ठगीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारी कर्मचारीले कसरी भूमिका खेल्छन् ?
कर कार्यालयमा बुझाएको वासलात दुई खाले छन् भन्ने थाहापाइ थाहापाइ किन उहाँहरु स्वीकार्नु हुन्छ ? उहाँहरुले छानविनका लागि आइक्यानलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ । यो काम गर्न उहाँहरु नचाहने अनि आरोप मात्र लगाइरहने ? छ भने देखाउनु पर्यो । अहिलेसम्म देखाउन सक्नुभएको त छैन । यसको मतलव उहाँहरुको पनि मिलेमतो छ ।

यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
हिजो आज दुई तीन वटा वासलात बनाउने चलन छैन । पहिले पहिले हुन्थ्यो होला । बैंकबाट ऋण लिँदा कम्पनीको विगतको वासलातहरु वुझाउनु पर्छ । त्यसपछि भविश्यको वित्तीय योजना पनि वुझाउनु पर्छ । वित्तीय योजना बनाउँदा ऋणीले भने नाफामै जान्छु भन्ने हिसावले व्यवसाय सुरु गर्ने भएकाले त्यही अनुसार योजना बनाउँछ । बैंकले पनि नाफामूलक व्यवसाय छ भने त्यसबाट ऋण सजिलै उठ्छ भन्ने हिसावले दुवैले नाफा भएको वासलात प्रिफर गरिरहेका हुन्छन् । भविश्यको वित्तीय योजना भनेको फोरकास्ट मात्र हो, रियल होइन । भोलीका दिनमा व्यवसाय अगाडि वढेपछि त्यो योजना घाटामा जानसक्छ । त्यो हुँदा सुरुमा नाफाको वासलात पेश गर्ने अनि अहिले साइन भएर आउँदा घाटाको वासलात देखाउने भन्ने कुराहरु आउँछ ।
कर कार्यालयले पनि कसरी हेर्छ भने सुरुमा बैंकमा देखाउँदा प्रोजेक्सन नाफामा गरेको रहेछ अहिले कर छल्न वा कम वुझाउनलाई घाटाको वासलात ल्याएको रहेछ भनेर वुझ्छ । व्यवसाय नै घाटामा गएपछि त वास्तविक वासलात त घाटाको बन्ने नै भयो नि । एउटै बर्षको फरक फरक दुई तीन वटा वासलातमा अडिटरले हस्ताक्षर गर्छन् भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन ।

तपाईहरुलाई विश्वास गरेर बजारले ठूला ठूला लगानी गरेको हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रको केही उदाहरण हेरौं, तपाईहरुले तीन महिनाअघि एकदमै राम्रो भनेको वित्तीय संस्था अर्को त्रैमासमा धरासायी भएका छन् । भनेपछि तपाईहरुको अडिटमा केही त खरावी छ नि ?
खरावी कहाँ नेर हो भने संस्थागत सुशासनमा हो । पहिलो कुरा के वुझ्नु पर्छ भने अडिटरको दायित्व के हो र उसले कहाँसम्म गएर हेर्न सक्छ भनेर वुझ्न आवश्यक छ । अडिटरले हेर्ने भनेको वित्तीय तथ्यांकहरुको करेक्टनेश र त्यो कुराहरु एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार छ कि छैन, त्यही अनुसार बनेको वित्तीय स्टेटमेन्ट सही हो वा होइन भनेर हेर्नेहो । फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा कम्पनीको जुन अनुहार प्रस्तुत गरिएको हुन्छ त्यो कुरा सही छ छैन भनेर अडिटरले हेर्ने हो । अनि आफ्नो राय दिने हो । त्यो राय सत्प्रतिशत ग्यारेन्टी गरिएको होइन । कम्पनीले उपलब्ध गराएको वित्तीय तथ्यांकहरुको प्रत्याभूति मात्र हो अडिटरले दिने, ग्यारेन्टी दिन सक्दैन । किनभने अडिटको सिद्धान्तमै कुनै पनि कारोबारको सत्प्रतिशत कारोबार चेक गरिदैन । नमुनाका रुपमा केही फाइलहरु लिएर हेरिन्छ । हामीले चेक नगरेको केही क्षेत्रका कारणले अडिटको लगत्तै समस्या देखिएको हुन सक्छ ।
भनेपछि तपाईहरुले खेल्ने ठाउँ त हुँदो रहेछ नि ?
पक्का पनि खेल्ने ठाउँ हुन्छ । वाह्य लेखा परीक्षण भनेको सबै कुरा हो यसले सबै कुरा बोलिहाल्छ भन्ने वुझाइ छ । कुनै कम्पनीमा केही छलकपट भएको रहेछ, ठगी गर्न खोजिएको रहेछ भने त्यो कुरा अडिटले वाहिर ल्याउन सक्छ भन्ने होइन । त्यसका लागि वेग्लै अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष त्यही कुरा मात्रै हेर्ने गरी अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ । वाह्य लेखा परीक्षकले वित्तीय विवरणको करेक्टनेस हेर्ने हो । कानुनसंगत छ÷छैन भनेर मात्र हेर्ने हो । जस्तो बैंकहरुले ऋणको मात्र, सपाटीको मात्र वा बिमा कम्पनीले क्लेमको मात्र छुट्टै अडिट गराउन सक्छन् । तपाईले भनेजस्तै अडिट गर्दासम्म ठीक रहेको संस्था केही दिनमै धरासयी भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । कम्पनी ऐन, बिमा ऐन वा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनमा अडिटरले यो यो कुरा खुलाएर अडिट रिपोर्ट दिनु पर्छ भनेर फम्र्याट नै दिइएको हुन्छ । फम्र्याटमा भएको अनुसार अडिटरले आफ्नो कुरा लेखिदिन्छ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा पनि भएको त्यही हो । फम्र्याट अनुसार अडिटरले लेख्यो तर कम्पनीभित्र त लेखेजस्तो छैन नि भनेर प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । हामी केमा लागेका छौं भने अडिटको जुन फम्र्याट छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डभन्दा फरक छ । हाम्रो फम्र्याटलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुसार बनाउनु पर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौं । त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार जस्तो हुन्छ त्यसमा मात्र हामी हस्ताक्षर गर्छौ भनेर माग गरिरहेका छौं । वेग्लै तरीकाको जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था वा बिमाको फम्र्याट अनुसार लेख्नु पर्छ भने हामी त्यसलाई वेग्लै असाइनको हिसावले हेर्छौ भनिरहेका छौं । वेग्लै असाइनका रुपमा लिएपछि भित्रसम्म छिर्न सजिलो भयो ।

तपाईले हस्ताक्षर गरेको व्यालेन्सिट नै हेरेर सेयर बजारमा करोडौं लगानी भइरहेको छ । तपाईले भनेको प्राविधिक कुरा सबैले वुझ्न जरुरी पनि छैन । आज राम्रो भनेको कम्पनी भोली नै धरासायी हुँदा तपाईहरुको विश्वसनीयतामाथि त प्रश्न उठ्छ ?
पक्का पनि प्रश्न उठिरहेको छ । त्यही कारण त अहिले आन्दोलन गर्नु पर्यो । आन्दोलनमा पनि यो कुरा उठाइरहेका छौं । साधारण जनताले वित्तीय सल्लाहकार राख्न सक्दैनन् । ठूला लगानीकर्ताले सल्लाहकार राख्ने हो । साधारण जनताले प्रकाशित भएको वित्तीय विवरण हेरेर लगानी गर्ने हो । रिपोर्टिङको जुन फम्र्याट छ त्यसलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो फम्र्याटमा वाह्य लेखा परीक्षकले दिने कुरा आउन् र वाँकी जनु ग्यारेन्टी गर्ने कुराहरु छन्  नि, कम्पनीको व्यवस्थापनले राम्रो काम गरेको छ कि छैन, कर्मचारीले राम्रो गरेका छ कि छैनन्, ऐन नियमका सबै दफाहरु पालना भएका छन् कि छैनन् भनेर हेर्नलाई छुट्टै अडिट गराउनु पर्छ । जनता पनि नझुक्किउन् र हाम्रो पेशा पनि वाँचिरहोस् भनेर हामीले यो माग राख्दै आन्दोलन गरेका हौं ।

बिदेशी सिएलाई “पुनः व्यवहारीक तालिमको” निर्णय र आन्दोलन कति सहि कति गलत

(ब्यक्तिगत रुपमा म आइक्यानको बिद्यार्थी भएपनि, म यो लेख कोहिप्रति आग्रह वा पुर्बाग्रह राखेर लेखेको नभई पछिल्लो समय पुन व्यवहारीक तालिमब्यबस्था आइक्यानले गरेपछि सिर्जित घटनाक्रमलाई बिचार गर्दै यो निर्णयको बिबेचना गर्ने प्रयास गरेको छु । पुरा लेख पढि सभ्य शब्द तथा ढङ्गबाट आउने सुझाबहरुलाई स्वागत गर्दछ्ु ।)

आइक्यानको बार्षिक उत्सबको अबसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आइक्यानका अध्यक्ष महेश गुरागाँईले पुनः व्यवहारीक तालिमको ब्यबस्था गर्न लागिएको पहिलो पल्ट सार्बजनिक गर्नुभएको थियो । त्यस यता यो निर्णयको समर्थन र बिरोधमा ठुलै जमात तयार भइसकेको छ । बजारमा एउटा पक्षको समर्थन गर्दा अर्को पक्षको बहिस्कारमा परिएला भनेर डराउने जमात नि ठुलै भएको महसुस मैले गरेको छु । बिशेष गरि आइक्यानका बिद्यार्थीको ठुलै जमातले यो निर्णयको दिल खोलेर प्रशंशा गरिरहेका छन् भने आइसिएआईमा अध्ययनरत नेपाली बिद्यार्थीले आफुहरुलाई आइक्यानले सौतेनि ब्यबहार गरकोमा दुखेसो गरिरहेका छन् । उनिहरु भन्छन् “नेपालमा गुणस्तरिय पढाई नभएकाले हामी अर्काको देशमा गएर पढ्न बाध्य छौं, यो हाम्रो रहर नभइ कठोर बास्तबिकता हो ।” आउनुहोस यिनै सेरोफेरोमा रहि आइक्यानको यो निर्णयको समिक्षा गरौं ।
 
पछिल्लो समय नेपालमा देखिएका धेरै समस्याहरु मध्ये एउटा प्रमुख समस्या भनेको कुनै पनि घटनाक्रमको (त्यस घटनालाई असर गर्ने अरु घटना समेतको) बिस्तृत अध्ययन नगरि केबल एउटा मात्र घटना टिपेर त्यसको मात्र थोरै अनुसन्धान गरि सम्पुर्ण घटनाक्रममा लागुहुने गरि होलसेल निर्णय गर्ने । यो समस्याबाट आइक्यान पनि मुक्त हुन सकेको देखिएन । केहि आइसिएआइबाट पास भएका डमि सि ए बिद्यार्थीको कारण सिएको गुणस्तर कायम हुन सकेन भन्दै सम्पुर्ण बिद्यार्थी ( जो जेहेन्दार छन् र नियमित आर्टिकलसिपको तालिम नि लिइरहेका छन् ) लाई व्यवहारीक तालिमको अनिबार्य ब्यबस्था गरिदिएको छ । यस्तो ब्यबस्थाले गहुँ पिस्दा घुन नि पिसिने अबस्था सिर्जना भएको छ ।
 
आइक्यानले यो ब्यबस्था बिदेशको सस्थामा अध्ययन गरि पास भएका बिद्यार्थीमा लागु हुने भनेको छ । अहिलेको अबस्थामा नेपालमा आई सदस्यताको दाबि गर्ने बिद्यार्थीहरु भारतकै बोर्डमा अध्ययन गरेका छन् । ल, ठिकै छ, भारतबाट त डमिको कारणले गुणस्तरिय सिए आएनछन्, यदि अन्य कुनै देशको सिए एकदमै उच्च गणस्तरका नेपाल आई सदस्यता मागे भने नि के फेरि व्यवहारीक तालिमगरेर आउ भन्ने ?
 
हामीले आइसिएआईमा पढ्ने बिद्यार्थीको पक्षमा बोल्दा नेपाली बिद्यार्थीको पिडालाई नि भुल्नु हुदैन । अहिले त धन्न आइसिएआइमा पढेका बिद्यार्थीले आइक्यानको सदस्यता पाईरहेका छन्, नेपालका बिचरा बिद्यार्थीहरुले त्यहि अबसर नि पाएका छैनन् । उनिहरुको त बिदेशी बजार छ भनेर त्यहि पढ्ने साथी र स्वयं आइसिएआईका पदाधिकारीहरु नि दिल खोलेर घमण्ड गर्छन । तर नेपाली सिए लाई त्यो ढोका अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा खुलेको छैन । भएको सानो बजारमा नि निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा छ । आइसिएआईबाट पास भएका सिएले ग्लोबल मार्केटलाई नजरअन्दाज गर्दै किन नेपाली बजारमा मरिहत्ते गरेका हुन त्यो नेपाली बिद्यार्थीले बुझ्न सकेका छैनन् । मरेर पास ग¥यो जागिर खाने बेलामा देख्नु न सुन्नुको मान्छे प्रतिस्पर्धि भइ ज्यादै न्युन रकममा काम स्विकार्दा त्यो नेपालमा पढेको बिद्यार्थीको मनोदशा के होला ? कसैले बिचार गरेको छ ? आइसिएआइमा पढेका बिद्यार्थी त आर्टिकलसिप गरेर भए नि सदस्यता पाउछौंै भनेर मख्ख पर्नुपर्ने हो ।
 
नेपाली बिद्यार्थीले त्यो अबसर कहिले पाउछन् ? यो त मालिक नोकरको जस्तो सम्बन्ध भएनर भन्या ? कहिले हुने हो दुबै देशका संस्थाहरु बराबर ? आँट र हिम्मत हुने हो भने आइक्यानले MRAनगरेका संस्थाका बिद्यार्थीलाई सदस्यता दिने कार्य तत्कालका लागि निलम्बन गनुपथ्र्यो । यसले आइसिएआइलाई नि MRAगर्न दबाब पुग्थ्यो, त्यो दबाब समुहको नेतृत्व आइसिएआइमा पढ्ने नेपाली बिद्यार्थीहरुले गर्थे, र समर्थन आइक्यानमा पढ्ने नेपाली बिद्यार्थीहरुले । त्यसबेला आइसिएआई र आइक्यानमा पढ्ने बिद्यार्थी भन्दै भेदभाब नभई सम्पुर्ण नेपाली बिद्यार्थी एक हौं, हामी हाम्रो पेसालाई मर्यादित बनाउछौ भन्दै एकजुट हुन्थे । र यो पुनः आर्टिकलसिपको कुरा MRAमा लेख्नुपर्दथ्यो न कि कुनै सस्थाको एकलौटि निर्णयमा ।
 
दुई देशबिच MRAनभएको अबस्थामा, आईक्यानले आफुले तोकेको दायरा पार नगर्नेलाई सदस्यता दिन्न भनेको निर्णय बिचमा बसेर हेर्दा गलत छ जस्तो लाग्दैन । यदि जसलाई पनि जसरी पनि सदस्यता दिनुपर्छ भन्ने हो भने बर्षौ देखि फेल भएका बिद्यार्थीलाई बिनासर्त सदस्यता दिनुपर्यो भनेर आइक्यानका बिद्यार्थीले माग गरेमा अबस्था कस्तो हुन्छ ? एक पटक सोचौ त ।
 
मैले जानेअनुसार सिए भनेको एकाउण्ट, फाइनान्सका साथसाथै ब्यबसायिक कानुन र कर मा नि पोख्त हुनुपर्छ । एकाउण्ट र फाइनान्स त संसारभरि एउटै हुन्छ तर कर र ब्यबसायिक कानुन भने देश अनुसार छुट्टाछुट्टै हुने भएकाले जुन देशमा काम गर्ने हो त्यहि देशको कानुनमा पोख्त (सामान्य ज्ञान मात्र भएर हुन्न ) हुन जरुरी हुन्छ । कानुन र करमा पोख्त हुन ऐन घोकेर मात्र पुग्दैन । कुनै माइकवालाले पनि कर र कानुन घोकेर ब्यबहारीक प्रयोग गर्न सक्छु भनेर नसोचे हुन्छ । त्यसको लागि काम गर्नैपर्छ । यस्तो अबस्थामा आइसिएआइबाट पास भएर आएका सिएले कर र कानुनका बिषयमा सहि निर्णय लिन कदापि सक्दैनन् । अनि कसरी उ नेपालको पोख्त सिए हुन सक्यो त ? यो निर्णयको त त्यहा पढ्ने बिद्यार्थीहरुको क्षमता अभिबृद्घि गर्दछ त्यसकारण यो निर्णयको उनिहरुले स्वागत गर्नुपर्नेमा किन बिरोध गरिरहेका छन् मैले बुझेको छैन ।
 
एउटा अर्थमा भने आईक्यानको निर्णय एकदमै ब्यबहारीक तथा बुद्दिमानीपुर्ण लागेको छ । यो निर्णय आईक्यानले तत्काल लागु नगरी २०७२ सालबाट लागुगर्ने निर्णय गरेको छ । यसले गर्दा पुरानो ब्यबस्थाको आशा गरेका बिद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ भने नयाँ भर्ना हुनेले पहिले नै थाहा पाएर भर्ना हुन्छन् जसले उनिहरुलाई भबिस्यमा कुनै समस्या पर्दैन ।
 
आइसिएआईमा अध्ययनगर्ने बिद्यार्थीको आफ्नो संस्था भनेको आइसिएआई नै हो आईक्यान होइन । उनिहरुले आफ्ना माग आफ्नो संस्थासंग राख्ने हो, न कि अरुको संस्थासँग । आइसिएआईमा पढ्ने नेपाली बिद्यार्थीहरुको माग आईक्यानले नेपाली भएको कारण बाहेक अन्य कारणले सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । आइक्यानको पहिलो प्राथमिकता भनेको आइक्यानमा अध्ययनरत बिद्यार्थी नै हुन न कि आइसिएआइमा पढेका बिद्यार्थी । तर, ती भारतमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरु पनि नेपालीनै भएको कारणले उनिहरुको भबिस्यमाथि हुने खेलवाड कुनैपनि सर्तमा स्विकार्य हुदैन । त्यसकारण आईक्यानले जे निर्णय गर्दा पनि ती नेपाली बिद्यार्थीलाई समेत सोचेर गर्नुपर्दछ ।
 
केहि समय अगाडिको आइसिएआईको कार्यक्रममा जाँदा डमि समस्या भारतमा निकै ठुलो समस्याको रुपमा त्यहाँका आइसिएआईका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरुले चित्रित गरेका थिए । आर्टिकलसिपबिना कोहि पनि ब्यक्ति राम्रो सिए बन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसो भयो भन्दैमा आइसिएआईका बिद्यार्थीको परिक्षा नलिई हचुवाको भरमा ती बिद्यार्थी गुणस्तरीय छैनन् त्यसकारण यस्तो निर्णय लिएको भन्ने अधिकार आइक्यानलाई छैन । हो, आइक्यानले आइसिएआईका बिद्यार्थीलाई सदस्यता नै दिन्न भन्न पाउछ, यसमा कसैले बिरोध गर्न पाउदैन तर अर्काका बिद्यार्थीलाई बिना आधार गुणस्तरका भएनन् भन्दै बेइजत गर्न पाइदैन ।
 
समाधान के त ?
१.यो समस्याको एउटै समाधान भनेको आइसिएआई र आईक्यान बिच ःच्ब् गर्ने र एक संस्थाले अर्को संस्थाको उत्पादनलाई कुन हिसाबमा स्विकार गर्ने हो भन्ने स्पस्ट मापदण्डको ब्यबस्था त्यहि गर्ने । 
२.कुनै निश्चित समय तोकेर सो मिति पछाडि ःच्ब् नहुन्जेल सम्मको लागि आइसिएआईका बिद्यार्थी आइक्यानले स्विकार नगर्ने निर्णय गर्ने ।
३.आइक्यानले कडा कदम नचाले सम्म आइसिएआईको मिचाहा प्रबित्ति जारी नै रहन्छ र आगामी दश बर्षसम्म नि MRA हुने कुनै छाटकाट देखिदैन । त्यसकारण आईक्यानले आइसिएआई बिरुद्घ कडा कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ ।
४.दिर्घकालिन समाधानमा आइक्यानले आफ्नो क्षमता बिस्तार गरि सम्पुर्ण बिद्यार्थीलाई गणस्तरिय शिक्षाको ग्यारेन्टि गर्दै उतिर्ण प्रतिशत बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यदि यसो भयो भने गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा देशको आफ्नो संस्थाको अपहेलना गर्दै बिदेशिने युवालाई स्वदेशमै गणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ ।
By:Sesh Mani Dahal

लेखापरीक्षकलाई कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार हाम्रो हो :नरेन्द्र भट्टराई उपाध्यक्ष, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आईक्यान)

देशमा आवश्यक चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको परीक्षा लिने दक्षता परीक्षण गर्ने, प्रमाणपत्र दिने र उनीहरूको कामकारबाही नियमन गर्ने काम आईक्यानको हो । आईक्यानले लेखापरीक्षणका क्रममा भएका विवादको अनुसन्धान गर्छ र कारबाही पनि गर्छ । उनीहरूका सबै कामको अनुगमन गर्ने काम नै हाम्रो हो । केही समयअघि २ जना एकाउण्टेण्टलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बीमा कम्पनीमा लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो । प्रहरीले हाल ठगी मुद्दा चलाएको छ । लेखापरीक्षण गर्ने काम प्राविधिक हो । संस्थाले आफ्नो हिसाबकिताब पहिला नै गरेर राखेका हुन्छन् । त्यसलाई अन्तिम परीक्षण गर्ने काम लेखापरीक्षणले गर्ने हो । लेखापरीक्षण गर्ने निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । हिसाबकिताब विवरण सत्य छ कि छैन त्यसको परीक्षण गरिन्छ ।   सत्य र तथ्यको आधारमा हिसाबकिताब विवरण हेर्ने काम लेखापरीक्षकको हो । हाम्रो कार्य क्षेत्रमा पर्ने विषयलाई हस्तक्षेप गरेर हामीले छानबिन नगरी पक्रनु हुँदैन थियो । आईक्यानले एक्यान र अडानका सदस्यले गरेका काम कारबाहीलाई छानबिन गर्ने हो । स्वतन्त्र रूपमा रहेको समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा छानविन गर्ने अधिकार छ । र गल्ती गरे कारबाही गर्ने अधिकार पनि छ । छानबिनका क्रममा आईक्यानको कार्यक्षेत्रभित्र नपेरका मुद्दालाई हामीले नै पुनरावेदन अदालत पठाउने गरेका छौं । आईक्यानको स्थायी समितिले नै जिल्ला अदालतबराबरको कारबाही गर्र्ने गर्छ । हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र कारबाही नपरेमात्र मुद्दा अदालत लाने हो । हाल २ जनाका लागि चलाइएको मुद्दाका बारेमा कारबाही आईक्यानले नै गर्ने भनेर फिर्ता पठाउन जिल्ला अदालतमा पत्र पठाएका छौं । लेखापरीक्षणका क्रम गल्ती देखिएकै आधारमा अरूले कारबाही गर्न मिल्दैन । त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकार हो ।


सरकारले गैरजिम्मेवार काम गरिरहेको छ
 हाम्रो पेशागत अधिकारमा हस्तक्षेप भएकाले हामीले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको हो । माघ ३ गतेबाट बीमाक्षेत्रको हिसाबकिताबको काम बन्द गरेका छौं । त्यसै गरी फागुन १६ देखि सबै क्षेत्रको काम बन्द गरेका छौं । आईक्यानले समस्याको समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने हो । सरकारले गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरिरहेको छ । अब आईक्यानले गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भएको छ । हामीसँग मन्त्रालयले नै समन्वय गर्ने भनेको छ । आईक्यानले गैरजिम्मेवार काम गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले नै यसको जिम्मा लिने आश्वासन दिएको हो । आन्दोलन शुरू भएपछि लेखापरीक्षणको काम ५० प्रतिशत बाँकी छ । हाम्रो तीनओटा माग हुन्, जसमध्ये रिहाइको माग पूरा भएको छ । एउटा मुद्दा फिर्ताको माग छ भने अर्को अबदेखि लेखापरीक्षणको कामका कारण कुनै समस्या आए आईक्यानले अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने छ । गम्भीर मुद्दामा मात्र प्रहरीले मुद्दा दायर गर्ने हो । यस्तो प्राविधिक मुद्दा प्रहरीलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले हामीले यस्तो मुद्दा आईक्यानले हेर्नुपर्छ भनेका हौं । यस्तो प्राविधिक विषयमा नियामक निकाय आईक्यान नै हो । अबदेखि प्रहरीले मुद्दा दायर गर्ने गल्ती गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । हाम्रो तालुकवाला संस्था आईक्यान र त्यसपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय हो । आईक्यानले सबै सरोकारवालालाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आईक्यानले हामीलाई झुक्याउने काम गरिरेहको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स सङ्घ (एक्यान) र नेपाल अडिटर्स एशोसियशन (अडान) मिलेर आन्दोलन गरिरहेका छौं । आन्दोलनको कार्यक्रम तालाबन्दी र पेन डाउनको रहेको छ । एक्यान र अडानले नेपालमा लेखा व्यवसाय गरिरहेका चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूको पेशागत हकहित संरक्षणका लागि ‘सेभ आवर प्रोफेशन’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

 
प्रधान सम्पादक: सुरज प्याकुरेल
COPYRIGHT सर्बाधिकार 2011. सिए सरोकार
डिजाइन तथा निर्माण: मिसन मिडिया
दिल्ली सम्बाददाता ॠषि राम अधिकारी