अडिट गर्ने अडिटरलाई किन मुद्दा लगाउने, एक्यान अध्यक्ष भरत रिजालको अन्तर्वाता

कम्पनीका सञ्चालकहरुले गर्ने गलत काममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट(सिए)हरु मतियार बनेको आरोप सरकारी निकाय लगाउँदै आएको छ । दुईथरी व्यालेन्ससिटमा हस्ताक्षर गरिदिने र कर छल्न तथा गलत काम गर्न सहयोग गरेको आरोप उनीहरुमाथि छ । यस्तोे आरोपमा कुनै सत्यता नभएको र सरकारले पेशा नै संटकमा पारिदिन लागेको भन्दै अडिटको काम नै रोकेर सिएहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् । विजमाण्डूका सुदर्शन  सापकोटाले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ अध्यक्ष भरत रिजाललाई सोधे, सरकारसँगको रिस किन संगठित सस्थामा पोख्नु भएको ?  

लेखा परीक्षणको काम कहिलेसम्म रोकेर राख्नु हुन्छ ?
यति उति दिन भनेर तोकेका छैनौं । तोक्न पनि सक्दैनौं । जहिलेसम्म हाम्रो आधारभूत माग पुरा हुँदैनन् त्यसबेलासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । यो भनेको एक हप्ता पनि हुन सक्छ, लम्बिएर असारको मसान्तसम्म पनि जान सक्छ ।

एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको ठगी मुद्दामा समातिएका दुई जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट त रिहा भइसके, आन्दोलन किन जारी राखेको ?

उहाँहरु रिहा भए पनि हाम्रा सम्पूर्ण माग पूरा भएका छैनन् । हाम्रा प्रमुख तीन वटा माग हुन् । एउटा उहाँहरुलाई जुन मुद्दा लगाइएको छ अडिट गरेकै कारण ठगी गरेको भन्ने यो मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ । किनभने मुद्दा नै झुटा हो । दोस्रो माग रिहा गर्नु पर्छ भन्ने थियो यो पुरा भयो । तेस्रो अबदेखि कुनै पनि अडिटरलाई अडिट रिपोर्ट साइन गरेकै भरमा जेलमा वस्नु पर्ने वा मुद्दा खेप्नु पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन भन्ने हो । बाँकी दुई वटा माग पुरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन चलिनै रहन्छ ।

तपाईहरुको जस्तो प्रफेसनल संस्था, व्यक्तिले आन्दोलनको अरु बाटो नरोजी कामै बन्द गर्नु कतिसम्म सुहाउँदो हो ?
आफ्नो हक अधिकारका लागि लड्दा खेरी पहिले सुरु साधारण कार्यक्रमबाटै विरोध गर्ने हो । हामीले पनि सुरुमा विरोध पत्र वुझायौं । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र वुझायौं । कहीबाट केही पनि सुनुवाई नभएपछि हामी कडा रुपमा प्रस्तुत हुन वाध्य भयौं । अडिट पेशामा लागेकाहरुलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) ले अडिट गर्ने लाइसेन्स (सिओपी) दिएको हुन्छ । त्यो संकलन गरेर आइक्यानलाई बुझाउँछौं । तपाईले भने जस्तो प्रफेसनल संस्था भएकाले बाहिर बन्द हड्ताल गर्ने वा तोडफोड गर्दैनौं । हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने भोली कोही बच्दैन, यो पेशा पनि बच्दैन । सबै जेल जानु पर्नेहुन्छ । जेलै जानु पर्ने हो भने यो पेशा गरेर के काम भनेर सिओपी संकलन गरेरे दिने संस्थालाई नै वुझाउने भएका हौं । फागुन १६ गते सिओपीको लिस्ट वुझाइ सकेका छौं, ओरिजिनल सिओपी वुझाएका छैनौं । ८१ प्रतिशत सिओपी संकलन भएको छ, बाँकी १९ प्रतिशत संकलन भएपछि ओरिजिनल पनि आइक्यानलाई वुझाइ दिन्छौं ।

तपाईहरुको आन्दोलनले पुरै वित्तीय क्षेत्रलाई नै असर पर्न थालेको छ ?
हामीले वित्तीय क्षेत्रलाई मात्र भन्दा पनि पुरै सरकारलाई नै अप्ठेरो पार्न खोजेको हो । किनभने सरकार ढुङ्गा मुढाको मात्र भाषा वुझ्ने भएकाले हाम्रो भाषा वुझेन जस्तो लाग्यो, त्यही भएर आवाज वुलन्द पारेर आन्दोलन थालेको हौं । हामीले अडिट रोकेपछि वित्तीय क्षेत्र, सरकार र डोनर एजेन्सीहरुलाई अप्ठेरो चैं पर्छ ।

तपाईहरुलाई सरकारको काम कारवाही पो चित्त नवुझेको हो त । सरकारको रिस त सबैलाई पोख्नु भएन नि ?
आन्दोलनको क्रममा अलिअलि दायाँ वायाँ अरुलाई पनि असर पर्छ । सरकारलाई टार्गेट गरेको आन्दोलनबाट अरु प्रभावित हुनु स्वभाविक पनि हो । हाम्रो उद्देश्य पनि सबै क्षेत्रलाई असर परोस् भन्ने हो । जबसम्म असर अरुलाई पर्दैन, सेयर बजार धरासयी भएर जाँदैन, डोनर एजेन्सीहरुले अडिट रिपोर्ट समयमा नपुगेपछि त्यसमा प्रश्न गर्न थाल्दैनन्, विदेशी लगानी पनि अडिट रिपोर्ट नपाएका कारण आउँदैनन् अनि मात्र सरकारले हाम्रो कुरा सुन्नेछ । अहिलेसम्म हाम्रो आवाज सरकारले सुनेको छैन । यो अवस्था हामीले जानेरै सृजना गर्न खोजेको हो । आन्दोलन गर्दा नैतिकतामा बस्यो भने त्यो आन्दोलन सफल पनि हुँदैन । हामीले व्यवसायिक मूल्य मान्यता विर्शिएरै आन्दोलन गरेको हो । जनताको दैनिक जीवनमा असर पर्दैन हाम्रो आन्दोलनले । त्यो भएपछि वाँकी मूल्य मान्यता हामीले मात्र पुरा गर्नु पर्छ भन्ने छैन । पेशा नबचेसम्म हामी बच्न सक्दैनौं । पेशा जोगाउन हामी जस्तो सुकै त्याग समर्ण गर्न तयार छौं ।

प्रहरीले के भनिरहेको छ भने ठगी गरेको पाइएकाले अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको थियो । कसैले ठगी गर्छ भने प्रहरीले हेर्न नपाउने ?

ठगी मुद्दा प्रहरीले हेर्न पाउँछ । ज्यानमारा मुद्दा प्रहरीले हेर्न पाउँछ । कुरो चैं के हो भने यो ठगी मुद्दा हो कि होइन भन्ने हो । तपाईलाई म साधारण उदाहरण दिन्छु, कुनै मान्छे दुर्घटनामा परी प¥यो भने साधारणतया त्यो मान्छे के कारणले म¥यो भनेर पोस्टमार्टम गरिन्छ । पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टरले खास के कारणले मरेको रहेछ भने शरीर चिरफार गर्दछ । कारण पत्ता लगाउने सिलसिलमा डाक्टरले जे कुरा देख्यो त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्टमा लेख्छ । त्यस्तो रिपोर्ट लेख्दा पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टरलाई यसले नै हत्या गरेको हो भनेर अभियोग लाउने कि नलाउने ? अडिटमा पनि ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ ।
अडिट भनेको कस्तो हो भने कुनै पनि कम्पनी वा फर्ममा वित्तीय कारोबार सबै भइसकेपछि अनि बल्ल अडिटरले आफ्नो काम थाल्छ । अडिटरको काम भनेको उपलब्ध विवरणका आधारमा आफ्नो रायसँगै प्रतिवेदन दिने हो । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको केसमा पनि आन्तरिक र वाह्य दुवै लेखा परीक्षकले आफ्नो रायहरु राखेका छन् । घटना भयो पहिले, अडिट भयो पछि, अनि अडिटरले साइन ग¥यो भनेर पुरानो कुरा झिक्दै थुन्नु त भएन नि । कम्पनीको कर्मचारीको वद्माशी थियो त्यही भएर अडिटरको पनि वद्माशी छ भनेर थुन्न मिल्छ ? सैद्धान्तिक रुपमै के हो भने प्रहरीले जुन मुद्दा लगाएको छ त्यो कुरा नै गलत हो । यो ठगीको विषय नै होइन । त्यही भएर हामीले विरोध गरेका हौं । यो मुद्दामा प्रफेसनल केही नेक्लिजेन्सी भएको छ भने हामीलाई कारवाही गर्ने छुट्टै कानुन छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले लेखा परीक्षणमा जानजानी भएका गल्ती छन् भने कारवाही गर्न पाउँछ । त्यहाँ गएर उजुरी गर्नु प¥यो । कानुनमा जे कुरा छ त्यो कुरा नगरी छुट्टै तरिकाले कारवाही थालिएकाले आन्दोलन गर्नु परेको हो । आइक्यानले गर्ने कारवाही प्रहरीले गर्न थाल्यो भने अडिट कसरी गर्ने ? अब अडिट पनि प्रहरीले गरोस भनेका छौं ।
सुडान घोटालामा प्रहरीकै ठूल्ठूला मान्छे परे । त्यो केशमा पनि सरकारी निकायले अडिट त गरेको थियो नि । महालेखा परीक्षकको विभागले त्यो अडिट गरेको थियो । कारोबारपछि हो अडिट गर्ने भनेको । सुडान घोटालामा मिलेमतो भएको छ भनेर के अब महालेखा परीक्षकलाई पक्राउ गर्ने ?

यो मुद्दाले अडिटरले गल्ती गर्‍यो  भने जेल पनि जानु पर्छ है भन्ने कुरा त स्थापित गर्‍यो ?

पक्का पनि सन्देश गएको छ । अडिट गर्दा खेरी एकदमै सावधानी पूर्वक गर्नु पर्छ र गल्ती भयो भने भोली छुट पाइनेवाला छैन भन्ने सन्देश चाही गएको छ । तर सन्देश कसरी गयो भन्दा नगरेको काममा मान्छे पक्राउ गरेर । नगरेको काममा त पक्राउ परिने रहेछ भने भोली जानाजान गल्ती ग¥यो भने त जेल गइने रहेछ भन्ने सबैले बुझेका छन् ।

प्रहरीले अनुसन्धान ग¥यो । अब यो मुद्दा अदालतमा पु्गिसक्यो । उहाँहरुले ठगी गरेको होइन भने त अदालतले सफाइ दिइहाल्छ नि । किन यति ठूलो रोष राख्नु भएको ?
केस अदालतमा छ । यो मुद्दालाई मात्र लक्षित गरेर हामीले आन्दोलन गरेका छैनौं । नियम विपरित कारवाही गर्दा हाम्रो पेशा खत्तम हुने भएकाले आन्दोलन गरेका हौं । आउँदो दिनमा पनि यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ । पक्का पनि भोली अदालतबाट उहाँहरुले सफाइ पाउनु होला । तर यसमा तीन÷चार वटा कुरा छन् । मान्छेलाई हुँदै नभएको विषयमा झुटा आरोप लगाउनु भएन । लगाए पनि कानुनी रुपमा हुनु प¥यो । अहिले कानुनी रुपमा उहाँहरु विरुद्ध आइक्यानान पनि मुद्दा चलिसकेको छ । यसको हामी विरोध गर्दैनौं । किनभने यो कानुनभित्र छ । सरकारी निकायले मुद्दा चलाइ सकेकाले अब उहाँहरुले अडिट गर्न पाउनु हुन्न । प्रहरीले उहाँहरुलाई पक्रियो भोली अदालतले सफाइ दियो भने पनि १५/२० दिन जेलमा वसेको टर्चर, त्यसको कारणले सामाजिक प्रतिष्ठामा पुगेको क्षति, पुरै सिए प्रफेसनमै अडिटर भन्ने वित्तिकै ठगहरु भन्ने सन्देश गयो । यही मुद्दा लड्नलाई खर्च पनि भयो । उहाँहरुको मनोविज्ञानमै यो मुद्दाले असर गरेको छ । मैले सिए भएर जिन्दगीमै ठूलो गल्ती पो गरेछु भन्ने उहाँहरुमा परेको छ । अब उहाँहरुले कहिले अडिट नगर्ने भन्दै सिओपी नै फिर्ता गरिसक्नु भएको छ । भविश्यमा केस जिते पनि उहाँहरु अडिट गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न । मुद्दा अदालतमा भए पनि नभए पनि हामीले जे भयो एकदमै गलत भयो भन्ने लागेर उहाँहरु रिहा भए पनि विरोध गर्दै आएको हो ।

तपाईहरु अडिटरले गल्ती गर्दैनन् भन्ने तर्क जवरजस्ती स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?
होइन । अडिटरले पनि गल्ती गर्छन् । सिएले गल्ती गरेको फेला परेकाले करिव १५ जनालाई आइक्यानले कारवाही नै गरिसकेको छ । कसैलाई सचेत गराएको छ भने कसैलाई काम गर्न रोक लगाएको छ । प्रहरीले चार्ज सिट लगाएपछि हामीले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको फाइल हेरेका छौं । फाइल हेरेपछि मात्र गलत भएको छ है भनेर आन्दोलन सुरु गरेका हौं । यदि गल्ती कसैले गर्छ भने त्यो चिजको कारवाही, छानविन, अनुसन्धान गर्ने छुट्टै विभाग छ, जसलाई जिल्ला अदालत बराबरको अधिकार पनि छ । कानुनमा लेखेको कुरा सबैले पालना गर्नुपर्छ । सरकार, संस्था, व्यक्ति सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ । कि त अडिटरले गल्ती गर्यो भने प्रहरीले कारवाही गर्न पाउने छ भनेर कानुनमा शंशोधन गर्नु पर्यो, नभए अहिलेको कानुन पालना गर्नुपर्छ ।

अलिक फरक प्रशङ्गमा कुराकानी गरौं अब । व्यवशायीहरुलाई वित्तीय रुपमा जालझेल गर्न सिकाउने अडिटरहरु हुन् भन्ने गरिन्छ नि ?

सिएले कसैको वित्तीय सल्लाहकारका रुपमा काम गर्दा उसले आफूले जानेको नलेज दिने हो । उसले आफूले जानेको नलेज दिँदा गलत तरिकाले दिने भन्ने हुँदै होइन । ट्याक्सकै कुरा गरौं न । ट्याक्सको जुन कानुन छ त्यो कानुनभित्र रहेर कुनै पनि संस्था तथा व्यक्तिले त्यसको फाइदा उठाउन सक्छ भने त्यो फाइदा किन नलिने भनेर सल्लाहकारका रुपमा हामीले आफ्ना क्लाइन्टलाई सल्लाह दिने हो । त्यो गर्दा सरकारको आफ्नै केही लुपहोल छ भने त्यसलाई सरकारले बन्द गर्ने हो । सल्लाह दिएकै भरमा ठगीमा सघायो, गलत कुरा सिकायो भन्ने होइन ।
कुनै पनि मुद्दामा दुई जना वकिल हुन्छ, वादी र प्रतिवादीतर्फबाट । वकिलले वहस गर्दा दुई मध्ये एकले त गल्ती कुरा बोलेकै हुन्छ । किनभने मुद्दा एउटाले मात्र जित्ने हो । वकिलको धर्म के हो भने जहिले पनि आफ्नो पक्षलाई जिताउने वा पक्षमा बोलिदिने । हाम्रोमा पक्ष विपक्षको कुरा नभएपनि जसको लागि काम गरिरहेका हुन्छौं जोसँग फि लिएका हुन्छौं हाम्रो धर्मै के हुन्छ भने उसलाई आफूले जानेको कुरा सिकाउने, जानकारी दिने । कानुनभित्र रहेर सही सल्लाह दिन्छौं । कानुनमा केही लुपहोलहरु छन् र त्यसबाट केही फाइदा लिन हाम्रो क्लाइन्टले सक्छ भने त्यो कुरा सिकाउने हो । तर कानुन नै उल्लङघन हुने गरी हामी केही गर्दैनौं । त्यो गर्यौं भने त आइक्यानले कारवाही गरिहाल्छ नि । हामीले कानुनमा नभएको कुरा सिकाउने होइन कानुनभित्रै बसेर फाइदा लिन सिकाउने हो ।

अर्को पनि आरोप छ, अडिटरहरु यस्ता छन् कि उनीहरु आफ्नो र क्लाइन्टका लागि दुई वटा तीन वटा वित्तीय प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरिदिन्छन् ?

कर प्रशासनले यस्तो कुरा उठाइरहेको हुन्छ । सबै जना दुधले धोएको भन्ने हुँदैन । यस्तो गरेको भेटिएमा उजुरी गर्नुपर्यो । राजश्व प्रशासनका कर्मचारीहरुले वढीजस्तो यस्तो कुरा गर्छन् । किनभने समस्या उनीहरुमा वढी छ । उनीहरु आफ्नो समस्या ढाकछोप गर्न अडिटरलाई आरोप लगाइ दिन्छन् । त्यस्तो भेटिएमा कारवाहीका लागि किन उजुरी नगरेको त ? अडिटरहरुलाई दुई÷तीन वटा वासलात बनाउन सिकाउने प्रकृयामा त कर प्रशासनका कर्मचारीहरु पनि सहभागी छन् । आफैले यस्तो गर्ने अनि अरुलाई आरोप लगाउनु कतिको जायज हो ? सरकारी निकायका कर्मचारीहरु सबै सफा छन्, ठग वा फटाहा अडिटरहरु हुन् भन्ने देखाउन उहाँहरु यस्ता आरोप लगाउने गर्नुहुन्छ ।

यस्तो खालको ठगीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारी कर्मचारीले कसरी भूमिका खेल्छन् ?
कर कार्यालयमा बुझाएको वासलात दुई खाले छन् भन्ने थाहापाइ थाहापाइ किन उहाँहरु स्वीकार्नु हुन्छ ? उहाँहरुले छानविनका लागि आइक्यानलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ । यो काम गर्न उहाँहरु नचाहने अनि आरोप मात्र लगाइरहने ? छ भने देखाउनु पर्यो । अहिलेसम्म देखाउन सक्नुभएको त छैन । यसको मतलव उहाँहरुको पनि मिलेमतो छ ।

यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
हिजो आज दुई तीन वटा वासलात बनाउने चलन छैन । पहिले पहिले हुन्थ्यो होला । बैंकबाट ऋण लिँदा कम्पनीको विगतको वासलातहरु वुझाउनु पर्छ । त्यसपछि भविश्यको वित्तीय योजना पनि वुझाउनु पर्छ । वित्तीय योजना बनाउँदा ऋणीले भने नाफामै जान्छु भन्ने हिसावले व्यवसाय सुरु गर्ने भएकाले त्यही अनुसार योजना बनाउँछ । बैंकले पनि नाफामूलक व्यवसाय छ भने त्यसबाट ऋण सजिलै उठ्छ भन्ने हिसावले दुवैले नाफा भएको वासलात प्रिफर गरिरहेका हुन्छन् । भविश्यको वित्तीय योजना भनेको फोरकास्ट मात्र हो, रियल होइन । भोलीका दिनमा व्यवसाय अगाडि वढेपछि त्यो योजना घाटामा जानसक्छ । त्यो हुँदा सुरुमा नाफाको वासलात पेश गर्ने अनि अहिले साइन भएर आउँदा घाटाको वासलात देखाउने भन्ने कुराहरु आउँछ ।
कर कार्यालयले पनि कसरी हेर्छ भने सुरुमा बैंकमा देखाउँदा प्रोजेक्सन नाफामा गरेको रहेछ अहिले कर छल्न वा कम वुझाउनलाई घाटाको वासलात ल्याएको रहेछ भनेर वुझ्छ । व्यवसाय नै घाटामा गएपछि त वास्तविक वासलात त घाटाको बन्ने नै भयो नि । एउटै बर्षको फरक फरक दुई तीन वटा वासलातमा अडिटरले हस्ताक्षर गर्छन् भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन ।

तपाईहरुलाई विश्वास गरेर बजारले ठूला ठूला लगानी गरेको हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रको केही उदाहरण हेरौं, तपाईहरुले तीन महिनाअघि एकदमै राम्रो भनेको वित्तीय संस्था अर्को त्रैमासमा धरासायी भएका छन् । भनेपछि तपाईहरुको अडिटमा केही त खरावी छ नि ?
खरावी कहाँ नेर हो भने संस्थागत सुशासनमा हो । पहिलो कुरा के वुझ्नु पर्छ भने अडिटरको दायित्व के हो र उसले कहाँसम्म गएर हेर्न सक्छ भनेर वुझ्न आवश्यक छ । अडिटरले हेर्ने भनेको वित्तीय तथ्यांकहरुको करेक्टनेश र त्यो कुराहरु एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार छ कि छैन, त्यही अनुसार बनेको वित्तीय स्टेटमेन्ट सही हो वा होइन भनेर हेर्नेहो । फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा कम्पनीको जुन अनुहार प्रस्तुत गरिएको हुन्छ त्यो कुरा सही छ छैन भनेर अडिटरले हेर्ने हो । अनि आफ्नो राय दिने हो । त्यो राय सत्प्रतिशत ग्यारेन्टी गरिएको होइन । कम्पनीले उपलब्ध गराएको वित्तीय तथ्यांकहरुको प्रत्याभूति मात्र हो अडिटरले दिने, ग्यारेन्टी दिन सक्दैन । किनभने अडिटको सिद्धान्तमै कुनै पनि कारोबारको सत्प्रतिशत कारोबार चेक गरिदैन । नमुनाका रुपमा केही फाइलहरु लिएर हेरिन्छ । हामीले चेक नगरेको केही क्षेत्रका कारणले अडिटको लगत्तै समस्या देखिएको हुन सक्छ ।

भनेपछि तपाईहरुले खेल्ने ठाउँ त हुँदो रहेछ नि ?
पक्का पनि खेल्ने ठाउँ हुन्छ । वाह्य लेखा परीक्षण भनेको सबै कुरा हो यसले सबै कुरा बोलिहाल्छ भन्ने वुझाइ छ । कुनै कम्पनीमा केही छलकपट भएको रहेछ, ठगी गर्न खोजिएको रहेछ भने त्यो कुरा अडिटले वाहिर ल्याउन सक्छ भन्ने होइन । त्यसका लागि वेग्लै अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष त्यही कुरा मात्रै हेर्ने गरी अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ । वाह्य लेखा परीक्षकले वित्तीय विवरणको करेक्टनेस हेर्ने हो । कानुनसंगत छ÷छैन भनेर मात्र हेर्ने हो । जस्तो बैंकहरुले ऋणको मात्र, सपाटीको मात्र वा बिमा कम्पनीले क्लेमको मात्र छुट्टै अडिट गराउन सक्छन् । तपाईले भनेजस्तै अडिट गर्दासम्म ठीक रहेको संस्था केही दिनमै धरासयी भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । कम्पनी ऐन, बिमा ऐन वा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनमा अडिटरले यो यो कुरा खुलाएर अडिट रिपोर्ट दिनु पर्छ भनेर फम्र्याट नै दिइएको हुन्छ । फम्र्याटमा भएको अनुसार अडिटरले आफ्नो कुरा लेखिदिन्छ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा पनि भएको त्यही हो । फम्र्याट अनुसार अडिटरले लेख्यो तर कम्पनीभित्र त लेखेजस्तो छैन नि भनेर प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । हामी केमा लागेका छौं भने अडिटको जुन फम्र्याट छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डभन्दा फरक छ । हाम्रो फम्र्याटलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुसार बनाउनु पर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौं । त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार जस्तो हुन्छ त्यसमा मात्र हामी हस्ताक्षर गर्छौ भनेर माग गरिरहेका छौं । वेग्लै तरीकाको जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था वा बिमाको फम्र्याट अनुसार लेख्नु पर्छ भने हामी त्यसलाई वेग्लै असाइनको हिसावले हेर्छौ भनिरहेका छौं । वेग्लै असाइनका रुपमा लिएपछि भित्रसम्म छिर्न सजिलो भयो ।

तपाईले हस्ताक्षर गरेको व्यालेन्सिट नै हेरेर सेयर बजारमा करोडौं लगानी भइरहेको छ । तपाईले भनेको प्राविधिक कुरा सबैले वुझ्न जरुरी पनि छैन । आज राम्रो भनेको कम्पनी भोली नै धरासायी हुँदा तपाईहरुको विश्वसनीयतामाथि त प्रश्न उठ्छ ?
पक्का पनि प्रश्न उठिरहेको छ । त्यही कारण त अहिले आन्दोलन गर्नु पर्यो । आन्दोलनमा पनि यो कुरा उठाइरहेका छौं । साधारण जनताले वित्तीय सल्लाहकार राख्न सक्दैनन् । ठूला लगानीकर्ताले सल्लाहकार राख्ने हो । साधारण जनताले प्रकाशित भएको वित्तीय विवरण हेरेर लगानी गर्ने हो । रिपोर्टिङको जुन फम्र्याट छ त्यसलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो फम्र्याटमा वाह्य लेखा परीक्षकले दिने कुरा आउन् र वाँकी जनु ग्यारेन्टी गर्ने कुराहरु छन्  नि, कम्पनीको व्यवस्थापनले राम्रो काम गरेको छ कि छैन, कर्मचारीले राम्रो गरेका छ कि छैनन्, ऐन नियमका सबै दफाहरु पालना भएका छन् कि छैनन् भनेर हेर्नलाई छुट्टै अडिट गराउनु पर्छ । जनता पनि नझुक्किउन् र हाम्रो पेशा पनि वाँचिरहोस् भनेर हामीले यो माग राख्दै आन्दोलन गरेका हौं ।