खुला पत्र आईक्यान अध्यक्ष महेश गुराँगाईलाई (नेपालीमा)
सम्माननिय अध्यक्ष ज्यु,
नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था
ववरमहल, काठ्मान्डु
आइक्यानको पछिल्लो निर्णयले नेपाल र भारतमा रहेर भारतीय सीए बोर्ड
(आइ.सी.ए.आइ.) अन्तर्गत सीए अध्ययन गरिरहेका तमाम् बिद्यार्थीहरुलाई निराश
तुल्याएको छ। यकिन आंकडा नभए पनि करिब १५ देखि २० हजार बिद्यार्थीहरु
भारतीय बोर्डबाट सीए अध्ययन गरिरहेका छन् । जसमध्ये दुइ तिहाइ भन्दा बढी
बिधार्थी भारतमै बसेर सीए अध्ययन गरिरहेका छन् । यो पत्र म केवल
भारतमा अध्ययन गरिरहेको र त्यस्तो निर्णयको प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले
मात्रै लेखिरहेको छैन। म सकेसम्म तटस्थ रहेर तथ्यमा अडेर आफ्नो विचार यो
पत्रमार्फत यहाँ समक्ष राख्दैछु। विश्वको दोश्रो ठुलो लेखा अंगको
रूपमा दरिएको आइ.सी.ए.आइ. लाई संख्यात्मक र गुणात्मक मात्र नभई जटिल
पाठ्यक्रम र तीन बर्षे सिकाइ संरचनाले पनि यसको उत्पादनलाई विश्वभर लेखा,
कर र कानुनी क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने दक्ष पेशाकर्मी को रूपमा लिईन्छ। एक
देशको सीएले अर्को देशमा गएर काम गर्नुको निम्ति गरिने सम्झौता (एम.ओ. यु)
भारतीय बोर्डले विश्वको प्राय: देशसंग गरेको छ भने अर्को तर्फ नेपाल
बोर्डले एकाध दुई बाहेकका देशसंग एम.ओ. यु गर्न नसक्दा, आफ्नो दायरालाई
फराकिलो पार्न नसक्दा त्यहाँ उत्पादित सक्षम जनशक्तिले बाहिर गएर आफ्नो
क्षमता प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन्। जसको प्रभाव स्वरुप आइक्यानको नतिजा
समेत प्रभावित भएको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ़ भारतीय बोर्डबाट सीए बन्न
सफल कैयौ व्यक्ति विश्वभर छरिएर आफ्नो पेशागत योगदान दिईरहेका छन् ।
संगसंगै नेपाल राष्ट्रको समेत प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। उपरोक्त स्पष्ट
परिस्थितिमा भारतमा रहेर सीए बनेकाहरुले नेपालमा गएर काम गर्नलाई एक बर्ष
थप प्रशिक्षण गर्नुपर्ने भन्ने जुन नया प्रावधानको सम्बन्धमा निर्णय भएको
छ, त्यस प्रकारको निर्णय यहाँ अध्ययन गरिरहेका करिब १५/२० हजार् नेपालीको
साथै स्वयम् नेपालको निम्ति समेत प्रतिउत्पादक ठहरिनेछ । सीए बन्न
सफल व्यक्तिले ३ बर्षे लामो कष्ट साध्य ट्रेनिंग भारतमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
तवमात्र उ फाइनल परिक्षामा सामेल भई यदि सफल भए, मात्र सीए लाइसेन्स
प्राप्त गर्न सफल हुन्छ। यसर्थ पुन: एक बर्षे ट्रेनिंग गर्नुपर्ने नियमले
स्वभावत: सम्पूर्ण बिद्यार्थीहरुलाई अन्धकारमा धकेलेको छ साथै आइक्यानको
संकीर्णताको प्रशस्त पुष्टि गरेको छ। संसदबाट स्वायत्त अधिकार सहित
निर्मित आइक्यानको अध्यक्षबाट त्यस प्रकारको प्रावधानको निम्ति जस्तो
किसिमको कारणहरु देखाइएको छ त्यो आफैमा काँचो र हाँस्यास्पद छ। जुन एउटा
जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले छिमेकी मुलुकको (आफ्नै) उत्पादनलाई (जसलाई
संसारले स्वीकारेको छ) असक्षम र हतोत्साही देखाउन साथै आइक्यान भित्रको
केही अशन्तुष्टीलाइ थामथुम पार्न मात्रै निर्णय गरेको बुझिञ्छ। जुन त्यस पद
र त्यसको मर्यादाको निम्ति अशोभनीय छ। यो हामीले बुझेको "प्रोफेसनल
एथिक्स" होइन।अहिले नेपालमा करिब ७५० जना सीए छन् जसमध्ये करिब छ
सय भन्दा बढीले भारतबाट सीए उत्तीर्ण गरेका हुन्। यसरी हेर्दा नेपालमा
अहिले सीए पेशा गरिरहेका कुल संख्याको ८०% भारतबाटै अध्ययन गरेर गएको
देखिन्छ। के तिनको गुणस्तरीयता र लेखा परिक्षण क्षमतामा ह्रास आएको हो त?
के तिनको योगदान मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन असफल रह्यो? यी
हुन् खास पक्ष जुन तपाईजस्तो अधिकारीले विश्लेषण गर्नुपर्ने। बस्तुगत
धरातलमा रहेर विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ भारतमा रहेका नेपाली सीए जो
यहीबाट उत्तीर्ण भए, तिनलाई क्षमता, इमान्दारिता र दक्षताको दृष्टिले
उत्कृष्ट मानिन्छ। के ति नेपालमा गए भने पुन: ट्रेनिंग गर्नुपर्ने हैसियतले
असक्षम छन्? तपाईले "डमी" को कारण भारतीय सीएको गुणस्तर घटेको
भन्दै त्यस्तो प्रावधानको आवश्यकताको पुस्टि गर्नु भएको छ भन्ने बुझिएको छ ।
तपाईले यसो भन्नु तपाईमा डमिको आधिकारिकता बारेको को अस्पष्टताको कारण हो।
अन्यथा सीए अन्तर्गत डमी भन्ने शब्दको कुनै अवधारणा छैन र यसको
दुरुपयोग/सदुपयोग भन्ने प्रश्नै आउदैन। यदि डमीलाई आधारमानी यस्तो निर्णय
लिईएको हो भने त्यस दोषको भागिदार नियमित ट्रेनिंग गर्नेहरुलाई पर्नु झनै
दुखद् हो। यो निर्णयको प्रभावस्वरूप यहाँ भारतमा रहेर विभिन्न कम्पनीहरुमा
ट्रेनिंग गरेर राम्रो अनुभव लिएका कैयौलाई नेपालमा गएर पुन: १ बर्ष तालिम
लिनु वान्छनीय र आत्मसम्मानपूर्ण लाग्ने छैन। जसको कारण ठुलो संख्यामा सबल
र सक्षम पेशागत जनशक्ति विदेश पलायन हुने निश्चित छ। यो आइक्यानको र
त्यहाँ अध्ययनरत बिधार्थीको निम्ति त क्षणिक लाभ र हर्षको बिषय बन्ला तर
यसले समग्रमा राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिको मार्गमा पक्कै हित गर्ने छैन।
पछिलो चोटी सीए प्रति अस्वाभाविक आकर्षण बढेको छ, यो जगजाहेर सत्य हो। तर
यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै अर्थशास्त्रको अवयव प्रतिकुल हुनेगरी
भावावेशमा आएर निर्णय गर्नु कतिको उचित हुन्छ? अर्को तर्फ सीएको माग र
पूर्ति बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो। लाइसेन्स प्राप्त सीएलाई यदि उसको
क्षमतामाथि प्रश्न उठे कुनै कम्पनीलाई बाध्यता छैन कि उसलाई नियुक्ति गर्नै
परोस्। स्वाभाविक हो, यहाँबाट सफल हुने सीएहरु नेपालमा गएर पेशा सुरु
गरेपछि आइक्यानको आफ्नो उत्पादनको खुला अवसर केही खुम्चिएको छ । तर यसो
भन्दैमा उनीहरुको भावनात्मक आक्रोशलाई थामथुम गर्नेको लागि र केही पुराना
सीएको स्वार्थ सिद्ध गर्नको निम्ति यहाँ अध्ययन गरिरहेका यत्रो ठुलो
संख्यामाथी घात गर्न मिल्छ? यसको सट्टा आइक्यानलाई गुणस्तरीयता र
ट्रेनिंगको मामलामा विश्व उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाएर विश्व
बजारमा रोजगारीको ग्यारेन्टी स्थापित गर्नतिर सम्पूर्ण ध्यान र ज्ञान
लाग्नु उपयुक्त हुन्छ। जसको कारण एम.ओ.यु. गर्न अन्य देश को प्रस्ताव आउन
सक्ने वातावरण बनोस्। त्यता ध्यान किन नदिने? हामी यहाँ कुनै रहरले
अध्ययन गर्न आईरहेका छैनौ। यहाँ झैँ यदि आफ्नै मुलुकमा फराकिलो र सबल
अर्थतन्त्र, विषयप्रतिको गहिरो र प्रयोगात्मक बिकासको स्थिति र क्षमता
अनुरुपको अवसर हुने हो भने यहाँ ४/५ बर्षसम्म रहेर दुखदायी रूपमा बसेर कठिन
सङ्घर्ष गर्दै उच्च शिक्षा लिनुपर्ने बाध्यता हुदैनथ्यो।तपाईले
केही दिन अघि कुनै सभामा यस्तो निर्णय आउने बिषयमा केही विचार ब्यक्त
गर्दानै भारतमा पढिरहेका बिद्यार्थीहरुमा एकप्रकारले तरङ्ग आएको थियो। साथै
सीए भई नेपाल र भारतबाहिर रहेका सम्पूर्णले आफ्नो चासो र असन्तुष्टि
विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुत गरेको थिए। दुखलाग्दो कुरा कतिपय
आइ.सी.ए.आईका बिद्यार्थीहरु सम्भावित प्रावधानको अन्ध-बिरोधमा र आइक्यानका
बिद्यार्थीहरु अन्ध-समर्थनमा तल्लो स्तरसम्म पुगेर बहस र विवाद गर्न
थालेका थिए सामाजिक संजालहरुमा र अब यो निर्णय पश्चात् पुन: त्यस्तै
स्थिति देखिनेछ। यसले असल ध्रुविकरणको संकेत गर्दैन। बिरोधका आवाजहरु
प्रस्फुटन भईसकेको छ । तपाइको टोलीले यस्तो निर्णयको असल र खराब
प्रभाव र प्रतिकृयाको सम्बन्धमा गम्भीर विचार बिमर्श गरेको होला भन्ने आशा
गर्दछु। यसकै निम्ति १ बर्षको अवधिलाई ‘वेट एंड सी’ को रूपमा लिने मनसाय
होला भन्ने बुझ्न सकिन्छ।मनन गर्नु पर्ने कुरा के छ भने एउटा
बिधार्थी जो विदेश गएर उच्च शिक्षा र अनुभव हासिल गरी आफ्नो मुलुकमा योगदान
गर्छु भन्ने रहर राख्छ। जो आफुले देखेको बुझेको ज्ञानलाई आफ्नो माटोको
निम्ति समर्पण गर्ने चाहना राख्छ। यदि त्यस्तो बिधार्थीको चाहना र
भावनालाई घात गरिएमा स्वायत्त र प्राधिकार प्राप्त संस्थाको निर्णय भन्दै
आफ्नो सपनाको अवरोधप्रति नतमस्तक बन्दैनन् । हजारौको भविष्यलाई हलुका
रूपमा लिइएमा न्यायको निम्ति धेरै विकल्प छन् । त्यस्तो निर्णयको बिरुद्ध
ढिलो चाडो पक्कै सङ्घर्ष हुनेछ र त्यो सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण र प्रोफेसनल
एथिक्स अन्तर्गत रहेर हुनेछ । यस्तो विभेदकारी नीति तत्काल खारेज
गर्नु नै यो निर्णयको उचित समाधान हो अन्यथा एउटा टुंगोमा नपुग्दासम्म
कुनै न कुनै किसिमले यस्तो बिधार्थी मिचाहा नीतिको बिरोध जारी रहनेछ । यस तर्फ तपाई र तपाईको टोलीको ध्यानाकर्षण होस्।
सुधन महत
लक्ष्मीनगर, न्यु-दिल्ली
प्रतिकृया दिनुहोस्
