लेखापरीक्षकलाई कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार हाम्रो हो :नरेन्द्र भट्टराई उपाध्यक्ष, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आईक्यान)
देशमा आवश्यक चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको परीक्षा लिने दक्षता परीक्षण
गर्ने, प्रमाणपत्र दिने र उनीहरूको कामकारबाही नियमन गर्ने काम आईक्यानको
हो । आईक्यानले लेखापरीक्षणका क्रममा भएका विवादको अनुसन्धान गर्छ र
कारबाही पनि गर्छ । उनीहरूका सबै कामको अनुगमन गर्ने काम नै हाम्रो हो ।
केही समयअघि २ जना एकाउण्टेण्टलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले
बीमा कम्पनीमा लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो ।
प्रहरीले हाल ठगी मुद्दा चलाएको छ । लेखापरीक्षण गर्ने काम प्राविधिक हो ।
संस्थाले आफ्नो हिसाबकिताब पहिला नै गरेर राखेका हुन्छन् । त्यसलाई अन्तिम
परीक्षण गर्ने काम लेखापरीक्षणले गर्ने हो । लेखापरीक्षण गर्ने निश्चित
प्रक्रिया हुन्छ । हिसाबकिताब विवरण सत्य छ कि छैन त्यसको परीक्षण गरिन्छ ।
सत्य र तथ्यको आधारमा हिसाबकिताब विवरण हेर्ने काम लेखापरीक्षकको हो ।
हाम्रो कार्य क्षेत्रमा पर्ने विषयलाई हस्तक्षेप गरेर हामीले छानबिन नगरी
पक्रनु हुँदैन थियो । आईक्यानले एक्यान र अडानका सदस्यले गरेका काम
कारबाहीलाई छानबिन गर्ने हो । स्वतन्त्र रूपमा रहेको समितिलाई स्वतन्त्र
रूपमा छानविन गर्ने अधिकार छ । र गल्ती गरे कारबाही गर्ने अधिकार पनि छ ।
छानबिनका क्रममा आईक्यानको कार्यक्षेत्रभित्र नपेरका मुद्दालाई हामीले नै
पुनरावेदन अदालत पठाउने गरेका छौं । आईक्यानको स्थायी समितिले नै जिल्ला
अदालतबराबरको कारबाही गर्र्ने गर्छ । हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र कारबाही
नपरेमात्र मुद्दा अदालत लाने हो । हाल २ जनाका लागि चलाइएको मुद्दाका
बारेमा कारबाही आईक्यानले नै गर्ने भनेर फिर्ता पठाउन जिल्ला अदालतमा पत्र
पठाएका छौं । लेखापरीक्षणका क्रम गल्ती देखिएकै आधारमा अरूले कारबाही गर्न
मिल्दैन । त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकार हो ।
हाम्रो पेशागत अधिकारमा हस्तक्षेप भएकाले हामीले बाध्य भएर आन्दोलन
गर्नुपरेको हो । माघ ३ गतेबाट बीमाक्षेत्रको हिसाबकिताबको काम बन्द गरेका
छौं । त्यसै गरी फागुन १६ देखि सबै क्षेत्रको काम बन्द गरेका छौं ।
आईक्यानले समस्याको समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने हो । सरकारले
गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरिरहेको छ । अब आईक्यानले गर्ने काम अर्थ
मन्त्रालयले गर्ने भएको छ । हामीसँग मन्त्रालयले नै समन्वय गर्ने भनेको छ ।
आईक्यानले गैरजिम्मेवार काम गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले नै यसको जिम्मा लिने
आश्वासन दिएको हो । आन्दोलन शुरू भएपछि लेखापरीक्षणको काम ५० प्रतिशत बाँकी
छ । हाम्रो तीनओटा माग हुन्, जसमध्ये रिहाइको माग पूरा भएको छ । एउटा
मुद्दा फिर्ताको माग छ भने अर्को अबदेखि लेखापरीक्षणको कामका कारण कुनै
समस्या आए आईक्यानले अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने छ । गम्भीर मुद्दामा मात्र प्रहरीले मुद्दा दायर गर्ने हो । यस्तो प्राविधिक
मुद्दा प्रहरीलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले हामीले यस्तो मुद्दा आईक्यानले
हेर्नुपर्छ भनेका हौं । यस्तो प्राविधिक विषयमा नियामक निकाय आईक्यान नै हो
। अबदेखि प्रहरीले मुद्दा दायर गर्ने गल्ती गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग
हो । हाम्रो तालुकवाला संस्था आईक्यान र त्यसपछि महालेखा परीक्षकको
कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय हो । आईक्यानले सबै सरोकारवालालाई १६ बुँदे
ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आईक्यानले हामीलाई झुक्याउने काम गरिरेहको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स सङ्घ (एक्यान) र नेपाल अडिटर्स एशोसियशन
(अडान) मिलेर आन्दोलन गरिरहेका छौं । आन्दोलनको कार्यक्रम तालाबन्दी र पेन
डाउनको रहेको छ । एक्यान र अडानले नेपालमा लेखा व्यवसाय गरिरहेका चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूको पेशागत हकहित संरक्षणका लागि ‘सेभ
आवर प्रोफेशन’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्