आन्दोलनकै कारण सूचीकृत कम्पनीको लेखापरीक्षण रोकिँदैन | लेखापरीक्षण नभएर समस्या परेको गुनासो आए समाधान गर्छौं : आईक्यान

  • आन्दोलनकै कारण सूचीकृत कम्पनीको लेखापरीक्षण रोकिँदैन:आईक्यान
  • लेखापरीक्षकका समस्या चैतभित्रै समाधान गर्छौं : आईक्यान
  • सामूहिक रूपमा पेशागत प्रमाणपत्र आईक्यानमा बुझाउँछौं : अडान
  • आन्दोलनका कारण बैङ्किङ कर्जा विस्तारमा कठिनाइ : बैङ्कर्स
  • लेखापरीक्षण नभएर समस्या परेको गुनासो आए समाधान गर्छौं : आईक्यान

विगत २ महीनादेखि चलेको लेखापरीक्षकहरूको आन्दोलन सम्बन्धित ऐनमा रहेका त्रुटि सच्चाएर अघि बढ्ने गरी टुङ्गोमा पुग्ने नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आईक्यान)ले बताएको छ । पछिल्लो समयमा केही सूचीकृत कम्पनीमा भएको आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले केही लेखापरीक्षकमाथि कारबाही प्रक्रिया चलाएपछि गत पुसबाट आन्दोलन शुरू भएको थियो । आईक्यानले लेखापरीक्षणसम्बन्धी ऐनका त्रुटिहरू सच्याउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ । ‘लेखापरीक्षणसम्बन्धी ऐनमा लेखापरीक्षकका सीमाभन्दा बाहिरका विषय पनि समेटिएकाले समस्या आएको हो,’ आईक्यानका पूर्वअध्यक्ष एवम् ‘ल इन्फोर्समेण्ट कमिटी’का सदस्य सुबोधकुमार कर्णले अभियानसँग भने, ‘ती विषयहरू परिमार्जनका लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँछौं ।’ यसले छिट्टै समस्या समाधान भएर आन्दोलन फिर्ता हुने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।

आईक्यानले गत बिहीवार सम्बन्धित ऐनका त्रुटि परिमार्जन गर्न र लेखापरीक्षकको समस्या समाधानका लागि सरकारी निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘सोही आशयको पत्र तयार भइसकेको छ,’ कर्णले भने, ‘आइतवार वा सोमवारसम्ममा सबै निकायमा पत्र पुर्‍याइसक्छौं ।’ लेखापरीक्षणसम्बन्धी ऐनमा त्रुटि देखिएपछि सुधारका लागि करीब ३ महीनाअघि स्वतन्त्र ‘ल इन्फोर्समेण्ट कमिटी’ गठन भएको हो । आईक्यानले नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बीमा समिति, सहकारी विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सीआईबीलगायतमा त्यस्तो पत्र पठाउने बताएको छ ।

कर्णका अनुसार लेखा प्रतिवेदन प्रमाणित गरेकै कारण लेखापरीक्षकलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ गरी जेल चलान गर्ने, मुद्दा चलाउने जस्ता कार्य हुन थालेपछि समस्याको कारण खोज्दै जाँदा सम्बन्धित ऐनमा नै त्रुटि देखिएको हो । ‘ऐनमा निर्देशित कतिपय विषयवस्तु लेखापरीक्षकको कार्यक्षेत्रबाहिरका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता विषयमा पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले समस्या आएको हो ।’

‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३’ को दफा ६३ मा संस्थाको कारोबार सन्तोषप्रद रहे/नरहेको, निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने काम गरे/नगरेको, शेयरधनीलाई दिनुपर्ने सूचना–जानकारी दिए/नदिएकोलगायत विषयमा पनि लेखापरीक्षकले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उल्लिखित विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिरको भएको र १ महीनाको अवधिमा लेखापरीक्षकले ती सबै काम गर्न नसक्ने पनि कर्णले बताए ।

नियम मिचेर काम गर्ने लेखापरीक्षकलाई आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार आईक्यानलाई हुँदाहुँदै बीमा समितिको आग्रहमा केही लेखापरीक्षकलाई सीआईबीले सीधै प्रक्राउ गरी मुद्दा चलाएकोमा कर्णले गुनासो गरे । ‘लेखापरीक्षकले गल्ती गरेकै भए पनि मुद्दा आईक्यानमार्फत प्रहरीसम्म पुग्नुपथ्र्यो,’ उनले भने । गल्ती गर्ने लेखापरीक्षकलाई आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार आईक्यानसँग हुँदाहुँदै आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको उनको गुनासो छ । यसअघि एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको गलत वित्तीय विवरण प्रमाणित गरेको भन्दै लेखापरीक्षकद्वय गोपाल अग्रवाल र जगदीश अग्रवाललाई सीआईबीले प्रक्राउ गरी जेल हालेको थियो । हाल उनीहरू धरौटीमा रिहा भएका छन् । उक्त घटनापछि लेखापरीक्षकहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । दोस्रो चरणको आन्दोनलका रूपमा गत पुस ९ गतेदेखि उनीहरूले सूचीकृत कम्पनीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छैनन् ।

लामो समयसम्म आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको भन्दै नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सङ्घअन्तर्गतका लेखा परीक्षकले सामूहिक रूपमा पेशागत प्रमाणपत्र आईक्यानमा बुझाउने तयारी भइरहेको अडानका उपाध्यक्ष कृष्ण पौडेलले बताए । ‘केही दिनभित्रै सामूहिक रूपमा पेशागत प्रमाणपत्र बुझाउने योजना छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि हस्ताक्षर सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।’ लेखापरीक्षकहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गर्दा पनि विभिन्न कारबाही भोग्नुपरेकाले त्यसको विरोधमा पेशागत प्रमाणपत्र बुझाउन लागिएको उनले बताए ।

उता, लेखापरीक्षकहरूले कम्पनीको वित्तीय विवरण प्रमाणित नगरे पनि अहिले नै बैङ्किङ प्रणाली र पूँजी बजारमा खासै समस्या नदेखिएको नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका उपाध्यक्ष एवम् एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौड्यालले बताए । यद्यपि, आन्दोलन अझै लम्बिएमा भने ठूलै समस्या आउने उनको अनुमान छ । ‘लेखापरीक्षकहरूको आन्दोलनका कारण अहिले केही कर्जा प्रवाह वा पुनःसंरचनामा ढिलाइ भएको छ,’ पौड्यालले भने । लेखापरीक्षकहरू आफैमा बुद्धिजीवी भएकाले पनि बौद्धिक उपायबाटै समस्याको समाधान गर्ने र आन्दोलन रोकेर काममा फर्किने उनको अनुमान छ ।

राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महीनाभित्र परिष्कृत (अडिटेड) वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरी साधारणसभासमेत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि समय बाँकी भएकाले पनि अहिले नै लेखापरीक्षकको आन्दोलनबाट बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर नदेखिएको हो । यद्यपि, कर्जा प्रवाहमा भने केही समस्या देखिन थालेको बैङ्करहरूले बताएका छन् । लेखापरीक्षकले दोहोरो विवरण प्रमाणित गर्न नमान्ने, बैङ्कहरूले सम्पत्तिको वास्तविक विवरण खोज्ने र व्यापारी (ग्राहक)हरू वास्तविक विवरण पेश गर्न नचाहने भएकाले समस्या बल्झिँदै गएको एक वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको घटनापछि लेखापरीक्षकहरूले दोहोरो वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्न सजिलै मानेका छैनन् । लेखापरीक्षण नभएकै कारण सूचीकृत कम्पनीको गतिविधि नै रोकिएको विषयमा हालसम्म आईक्यानमा कुनै गुनासो प्राप्त नभएको कर्णले बताए । ‘लेखापरीक्षणसम्बन्धी समस्या लिएर आएमा ती कम्पनीको समस्या आईक्यानले समाधान गर्नेछ,’ उनले भने ।